काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको राहदानी रोक्का र काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी स्थान हदको सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आज यसअघि परेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले यही कात्तिक १२ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलगायतमाथि गैरकानूनी कार्य, आदेश र पत्रहरू खारेज गरी संवैधानिक र कानूनी अधिकारको संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो तर अन्तरिम आदेश भने जारी भएन ।
गएको भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न दिएको सिफारिशबमोजिम सरकारले स्थान हद तोक्ने र राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले ओली र लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन मुख्य निर्देशक हुतराज थापा र काठमाण्डौका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिश गरेको थियो ।
