काठमाडौँ - अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिकहरूले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार पारेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी छिन्। सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछिका कार्य प्रगतिको विवरण लिने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्।
उनले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता रहेको बताइन्। प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस्।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएकी छन् । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्न आग्रह गरेकी छन्।
आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अपनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ। साथै कार्कीले कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन आवश्यक काम गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन्।
आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउन तथा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
निर्वाचनको वातावरण बनाउन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको बताउँदै आ-आफ्नो जिम्मेवारी चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी छन्। अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न उनको निर्देशन छ।
यसैगरी, कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नुपर्ने र यसमा कुनै सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले आग्रह गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी छलफल आयोजना गर्ने लगायत अन्तर प्रदेश परिषद्का बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएकी छिन्।
