काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकिया प्रारम्भिक रूपमा असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै अहिलेलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको हो । इजलासले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण भन्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम हुनेछ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध हिजो परेका तीन वटा रिट निवेदनका आधारमा न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी हिजो बिहान बर्दिबासको एक होटलमा सपथ खुवाउनुभएको थियो । उपधारा २ अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै ३ बमोजिम सरकार गठन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
यही घटनाका कारण प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी पदमुक्त भइसक्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज भण्डारीलाई पदमुक्त गरी नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई शपथ खुवाउनुभएको छ ।
यसैबीच आज मुख्यमन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूले तत्कालीन प्रदेश प्रमुखलाई दबाव दिएर होटेलमै शपथ लिएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
मधेश प्रदेशका ७४ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित सात राजनीतिक दलले पनि आज सर्वोच्च अदालतमा मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । रिटमाथिको सुनुवाइ भोलिका लागि तोकिएको छ ।
यसैबीच बाहिर झडप चलिरहँदा पनि मधेश भवनमा छिरेर मुख्यमन्त्री यादवले पदभार ग्रहण गर्नुभएकाे छ ।
