काठमाडाँ । शिक्षामा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने उदाहरणका रूपमा धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका पछिल्ला वर्षहरूमा विशेष अध्ययनको विषय बन्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री महाबिर पुनले सार्वजनिक रूपमा सराहना गरेको यो मोडल अन्तर्गत निलकण्ठले आफ्ना ८७ वटै विद्यालयमा गत दुई वर्षदेखि शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरेको छ, जसमा परीक्षा शुल्क समेत नलिइने व्यवस्था गरिएको छ।
पालिकाले कक्षा ८–१० र ११–१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालयमार्फत प्रतिविद्यार्थी झन्डै रू. ५००० का दरले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको बताइन्छ, जसले स्थानीय तहको नीति तथा बजेट प्राथमिकतामा शिक्षा कति अगाडिको एजेण्डा बनेको छ भन्ने संकेत गर्छ ।
नेपालको संविधानले विद्यालय सञ्चालन र आधारभूत शिक्षासम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको भए पनि व्यवहारमा थोरै पालिकाले मात्र यस्तो स्तरको हस्तक्षेप गरेका उदाहरण देखिन्छन् । यस सन्दर्भमा निलकण्ठको पहलले संवैधानिक मर्म-निःशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षालाई ठोस कार्यक्रममार्फत मूर्त रूप दिन सुरु गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
शहरदेखि टाढा रहेका र निम्न आय भएका परिवारलाई लक्षित यस मोडलले अभिभावकको प्रत्यक्ष आर्थिक बोझ घटाउनुका साथै गरिब, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका बालबालिकाको विद्यालयमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अनेक ठाउँमा ‘फारम, परीक्षा, लुगा, कपी कलम’ शुल्क नतिर्नु पर्ने अवस्थाले विद्यालय छुटाउने दर (ड्रपआउट) घटाउने सम्भावना समेत देखिएको छ ।
तर, दीर्घकालीन रूपमा यस्तो मोडललाई संस्थागत र दिगो बनाउनु ठूलो चुनौती पनि हो । निःशुल्कतासँगै विद्यार्थी नामदर्ता र उपस्थिति दर बढ्न गएपछि कक्षाकोठा, शिक्षक संख्या, शैक्षिक सामग्री र पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता थपिँदै जान्छ, जसका लागि स्थानीय राजस्व क्षमता पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य, अनुदान वितरणको पारदर्शिता, लक्षित वर्ग पहिचान, र अनुगमन-मूल्यांकन प्रणाली बलियो नबनाइयो भने निःशुल्क शिक्षाको घोषणा मात्र लोकप्रिय नारा भएर सीमित हुने खतरा विशेषज्ञहरूले औंल्याइरहेका छन् । साथै, आर्थिक पहुँच विस्तारसँगै शिक्षा ‘गुणस्तर’ नखस्किने गरी तालिमप्रशिक्षण, सिकाइ नतिजा मूल्याङ्कन र प्राविधिक शिक्षासँगको जोडबारे पनि समानान्तर छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ।
महाबिर पुनले “लौ त अरु अरु पालिकाहरुले पनि यसरी नै विद्यालय शिक्षा निशुल्क गर्ने आँट गर्नुहोस्” भन्दै गरेको सार्वजनिक आह्वानले निलकण्ठको मोडललाई अहिले राष्ट्रिय बहसमा ल्याइदिएको छ । यो बहस केवल निःशुल्कता ‘छ कि छैन’ भन्नेमा सीमित नभई, स्थानीय सरकार कति नवकल्पनाशील हुन सक्छ, कसरी सामाजिक न्यायमुखी सार्वजनिक खर्चको पुनःसंयोजन गर्न सक्छ, भन्ने गहिरो प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ ।
अब निलकण्ठको अनुभव -सफलतासँगै देखिएका चुनौती, वित्तीय बोझ, अभिभावक र शिक्षकको प्रतिक्रियालाई व्यवस्थित ढंगले दस्तावेजीकरण र अनुसन्धान गर्न सके अन्य नगर तथा गाउँपालिकाहरूका लागि यो मोडल प्रत्यक्ष नक्कल मात्र होइन, आफ्नो स्थानीय सन्दर्भअनुसार परिमार्जन गरेर लागू गर्न मिल्ने नीतिगत ‘रेफरेन्स केस’ बन्न सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
