काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो मध्यावधि निर्वाचनले देशको परम्परागत राजनीतिक शक्ति-सन्तुलनलाई गहिरो रूपमा हल्लाइदिएको छ ।
लामो समयदेखि स्थापित दलहरूले बनाएको राजनीतिक संरचनाप्रति जनतामा बढ्दै गएको निराशा, विशेषगरी युवापुस्तामा देखिएको आक्रोश र परिवर्तनको आकांक्षाले नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा स्पष्ट रूपमा सतहमा ल्याएको छ ।
अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति केवल सरकार फेरबदलको प्रश्न मात्र नभई नेतृत्वको चरित्र, राजनीतिक संस्कार र शासनशैली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय बहसको संकेतका रूपमा देखिन थालेको छ ।
यसपटकको निर्वाचन प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भएको मूल्याङ्कन गरिएको छ । नेपाली सेनाको विशेष सुरक्षा व्यवस्थाबीच सम्पन्न निर्वाचनमा व्यापक धाँधलीका ठूला आरोपहरू नआउनुले निर्वाचन प्रणालीप्रति केही हदसम्म विश्वास बढाएको देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापन क्षमता, सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू र अन्तरिम सरकारको सक्रिय भूमिकाले चुनावलाई विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुर्याएको धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ ।
तर यही स्वच्छ प्रक्रियाले संसदको संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो-जहाँ पुराना राजनीतिक दलहरूको प्रभाव घट्दै गयो भने नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूका लागि अवसरको ढोका फराकिलो हुँदै गयो । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता स्थापित दलहरू जनविश्वास जोगाउन असफल भएको धारणा बलियो रूपमा उठेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको कमजोर निर्वाचन परिणामलाई धेरैले केवल मताधारको कमीको रूपमा मात्र नभई नेतृत्वगत रणनीतिक त्रुटि र आन्तरिक द्वन्द्वको परिणामका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।
पार्टीभित्रको नेतृत्व प्रतिस्पर्धा, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अस्पष्टता र वैचारिक रूपमा फरक ध्रुवहरूसँगको असहज गठबन्धनले कांग्रेसको राजनीतिक दिशा कमजोर बनाएको विश्लेषण पनि गरिएको छ।
यस्तै, सरकार गठन र समर्थन-फिर्ता जस्ता राजनीतिक निर्णयहरू स्पष्ट राजनीतिक आधारबिनै लिइएको आरोपले पनि दलको विश्वसनीयतामा असर पारेको देखिन्छ । परिणामस्वरूप कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक राजनीतिक हैसियत कमजोर बन्दै गएको वास्तविकता स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसैबीच युवापुस्ताको असन्तुष्टि र सामाजिक आन्दोलनहरूले पनि राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोडमा पुर्याएका छन् । भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक उदासीनताविरुद्ध युवाहरूले उठाएको आवाज प्रारम्भमा परिवर्तनको आशाका रूपमा देखिए पनि त्यसले पछि सामाजिक अस्थिरता र राजनीतिक तनावलाई पनि जन्म दिएको अनुभव गरिएको छ ।
राज्य संयन्त्रले यस्ता परिस्थितिलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको आलोचना पनि उठेको छ। यही पृष्ठभूमिमा वैदेशिक रोजगारीको विषय अझ गम्भीर रूपमा चर्चामा आएको छ ।
विश्वका धेरै देशमा श्रम आप्रवासन सामान्य आर्थिक प्रक्रियाको हिस्सा भए पनि नेपालमा भने ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू अवसरको खोजीभन्दा पनि बाध्यताका कारण विदेशिनु पर्ने अवस्था बनेको भन्दै राज्य संरचना र नीति निर्माणमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यस्तो असन्तोष, आक्रोश र भरोसाको संकटबीच नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयलाई धेरैले स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाहको उदयलाई नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा स्थापित भएको नेतृत्वलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा विस्तार गर्ने प्रयासले परम्परागत राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिएको देखिन्छ।
स्थापित राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नयाँ नेतृत्वको उदय हुनु नेपाली राजनीतिमा सम्भावित नयाँ युगको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । यस क्रममा पहिचान, प्रतीक र राजनीतिक सन्देशमार्फत देशव्यापी समर्थन विस्तार गर्ने रणनीतिहरू पनि चर्चा र विश्लेषणको विषय बनेका छन् ।
हालको राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा नेपाल सम्भावित नयाँ नेतृत्वको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको संकेत देखिन्छ । विभिन्न विश्लेषणहरूमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको चर्चा हुन थालेको छ। तर वास्तविक चुनौती केवल सत्ता प्राप्ति होइन, विश्वसनीय शासन स्थापित गर्नु हो।
बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता, ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक अभाव र प्रशासनिक संरचनामा जकडिएको भ्रष्टाचार जस्ता समस्यालाई सम्बोधन फेरि अर्को राजनीतिक आन्दोलन वा विद्रोहको रूप लिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो रहन्छ ।
