काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो 'वाचापत्र' लाई मुख्य मार्गचित्र मानेर ल्याउन लागेको यो पहिलो बजेट हो, जसको आकार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको १८ खर्ब ९० अर्बको सुरूवाती सीमा (सिलिङ) नाघेर करिब २१ देखि २२ खर्ब रुपैयाँसम्मको हुने तयारी छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा करिब डेढ खर्बको घाटा र न्यून राजस्व संकलनको चुनौती रहे तापनि जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउने र १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।
सुशासन, डिजिटल नेपाल, सूचना प्रविधि र कनेक्टिभिटीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको यस बजेटमा सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै स्टार्टअपका लागि बीउ पूँजी र युवाहरूका लागि ’रिमोट वर्क’ कार्यक्रम ल्याउने तथा बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, ‘लाइन होइन, अनलाइन’ मार्फत सरकारी सेवा दिने प्रतिबद्धतासँगै प्रशासनिक सुधारतर्फ निजामती कर्मचारीको तलब २७ देखि ५६ प्रतिशतसम्म बढाउने र कर्मचारी संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्न ट्रेड युनियन खारेज गर्नेसम्मका कडा नीतिहरू आउन सक्ने सम्भावना छ ।
पूर्वाधार विकासमा सरकारी बजेटको सीमिततालाई चिर्न निजी क्षेत्रलाई सुरुङमार्ग लगायतका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरिने र स्रोतको खाडल पूर्ति गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था रहे पनि यो बजेटले समग्र आर्थिक पुनर्संरचनामा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
