काठमाडौँ ।  सेयर बजारमा जब-जब उत्साह बढ्दै जान्छ, तब-तब खरिददारीमा पनि चमक देखिने गर्छ। तर, नेपाली सेयर बजार (नेप्से) मा केही महिनायता पटक-पटक उत्साह देखिन खोजे पनि त्यो क्षणभंगुर मात्र सावित भइरहेको छ। बजारले एउटा लय समात्न खोज्दा-नखोज्दै कुनै न कुनै घटनाक्रमले यसलाई प्रभावित बनाइहाल्ने गरेको देखिन्छ।

गत फागुनको निर्वाचनयता नै बजारमा अपेक्षित रूपमा उत्साह टिकिरहन सकेको छैन। बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित भएलगत्तै फागुन २५ गते खुलेको सेयर बजार एकै दिन ६ प्रतिशत (१६२ अंक) ले बढेर २८७५ को विन्दुमा पुगेको थियो। तर, जसै सरकार गठन भयो, व्यवसायीहरू पक्राउ पर्न थाले। सरकारले 'गलत गर्नेहरू विरुद्धको कारबाहीले लगानीकर्ता डराउँछन् भने डराऊन्' भन्ने कडा शैली अपनाएपछि बजारको वृद्धिले निरन्तरता पाउन सकेन। यद्यपि, पक्राउ परेकामध्ये 'असल नियत भएका' व्यवसायीहरू छुट्दै गएपछि वातावरण बिस्तारै सङ्लियो र चैत १२ गते नेप्से २९५० को विन्दुसम्म पुग्न सफल भयो।

बजारमा अन्योलता कायमै रहेका बेला चैत २३ गते अर्थमन्त्रीले लगानीकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय अपराधमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुने र धरपकड नहुने आश्वासन दिए। सुनौला दिन आउन लागेकाले लगानीकर्ताहरूलाई नआत्तिन (प्यानिक नहुन) उनले आग्रह गरेपछि बजारले तत्कालै सकारात्मक प्रतिक्रिया दियो। सोही दिन नेप्से ८३ अंक (३ प्रतिशत) ले बढेर २७६० सम्म पुग्यो। तर, यो उत्साह पनि धेरै दिन टिकेन। वैशाख अन्तिम साता नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पक्राउ परेपछि बजारमा पुनः तरंग फैलियो, जसका कारण बजार ठूलो दरले नघटे पनि सामान्य उतारचढावमै सीमित रह्यो।

यसबीचमा लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास भने पूर्ण रूपमा फर्कन सकेको थिएन। बजेट आउनु अघिल्लो बुधबार बजारमा सामान्य सुधार र कारोबार रकममा केही वृद्धि देखिएकाले लगानीकर्ताहरू बजेटप्रति आशावादी रहेको प्रष्ट हुन्थ्यो। तर, बजेट आएपछि सोमबार खुलेको बजारले लगानीकर्तालाई निराश बनायो। नेप्से सूचक २६ अंकले घटेर २७५५ विन्दुमा ओर्लियो। बजेटमार्फत लगानीकर्तामा उत्साह भर्ने अर्थमन्त्रीको उद्देश्य पूर्ण रूपमा असफल सिद्ध भयो।

विशेष गरी बजेटले गरेका दुईवटा व्यवस्थाहरूलाई लगानीकर्ताले रुचाएनन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर (CGT) वृद्धि गरिदिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एक वर्षभन्दा कम अवधिमा सेयर बेच्नेले नाफाको १० प्रतिशत (यसअघि ७.५ प्रतिशत) र एक वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गरेर बेच्नेले ७.५ प्रतिशत (यसअघि ५ प्रतिशत) कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो कर वृद्धिले बजारको मनोबल खस्काउने काम गरेको छ।

कर वृद्धिका साथै सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर नै 'अन्तिम कर' हो कि होइन भन्ने पुरानो दुविधा अझै कायमै छ। आय विवरण पेस गर्नुपर्नेहरूका लागि यो कर नै अन्तिम हुने विषय स्पष्ट नहुँदा लगानीकर्ताहरू अन्योलमा छन्। व्यवहारिक रूपमा यसलाई अन्तिम कर मानेर दाखिला हुँदै आए पनि आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायका रूपमा गरेको धितोपत्र कारोबारको आय विवरण बुझाउन र बाँकी कर तिर्न भनिएको थियो, जसमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था समेत थियो। सोही समयदेखि त्रसित बनेका लगानीकर्ताहरूले यस पटक नीतिगत स्पष्टता चाहेका थिए। तर, कर पनि बढ्ने र अन्योलता पनि कायम रहने भएपछि बजारमा उत्साह जगाउन सम्भव भएन।