काठमाडौं । नेपालले दशकौँदेखि विकास निर्माण तथा बजेट व्यवस्थापनमा भर पर्दै आएको वैदेशिक सहायता पछिल्लो समय क्रमशः साँघुरिँदै गएको छ। अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणका परम्परागत स्रोत कमजोर बन्दै गएपछि सरकारले विकासका लागि निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको विकास वित्त व्यवस्थापनमा देखिन थालेको नयाँ चुनौतीबारे स्पष्ट पार्दै वैदेशिक सहायता पहिलेको तुलनामा सीमित हुँदै गएको बताएका हुन्। उनका अनुसार नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा भने निरन्तर घटिरहेको छ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार चालु बजेटमा सरकारले करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। वैदेशिक अनुदान भने करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। तर बजेटमा अनुदानको अनुमान ठूलो राखिए पनि वास्तविक प्राप्ति भने निकै कम हुने गरेको उनले बताए। पछिल्ला वर्षमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा राखिए पनि वास्तविक रूपमा करिब १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुने गरेको उनको भनाइ छ।
यसले नेपालको विकास बजेट निर्माणमा वैदेशिक सहायता अनुमान र वास्तविक प्राप्तिबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ। सरकारले सहायता प्राप्त हुने अपेक्षामा परियोजना तथा कार्यक्रम अघि बढाए पनि प्रतिबद्धता गरिएको रकम समयमै नआउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ।
सहायता घट्नु मात्रै समस्या होइन, खर्च गर्ने क्षमता पनि चुनौती
अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइमा नेपालको समस्या वैदेशिक सहायता घट्नुमा मात्र सीमित छैन। विगतमा उपलब्ध भएको सहायता तथा सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्नु अर्को गम्भीर समस्या हो।
उनले नेपाललाई विकास साझेदारहरूले उपलब्ध गराउन तयार रहेको रकमसमेत कमजोर खर्च क्षमता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा अन्य संरचनागत समस्याका कारण अपेक्षित रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।
उनका अनुसार नेपालसँग स्रोतको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध स्रोतलाई समयमै सही ठाउँमा खर्च गर्न नसक्ने समस्या पनि छ। विकास आयोजनाको तयारी, जग्गा अधिग्रहण, सार्वजनिक खरिद, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन क्षमतामा रहेका कमजोरीले पुँजीगत खर्च कमजोर बनाउँदै आएका छन्।
अर्थमन्त्रीले नेपालले विगतमा प्राप्त गरेको सहुलियतपूर्ण स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने विकासको लाभसमेत गुमेको संकेत गरे।
उनले नेपालले लामो समयसम्म तीव्र गतिमा विकास गर्न सकेको भए अहिलेको आर्थिक अवस्था निकै फरक हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उपलब्ध स्रोतसमेत खर्च गर्न नसक्नु गम्भीर चुनौती भएको बताए।
तीन तहमा हेर्नुपर्ने वैदेशिक सहायता
अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक सहायतालाई एउटै शीर्षकमा राखेर हेर्नुभन्दा त्यसका विभिन्न स्रोत र प्रकृतिअनुसार विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता मुख्यतः गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा रहेको छ।
आईएनजीओमार्फत नेपालमा आउने सहायता पनि पछिल्लो समय घटिरहेको उनको भनाइ छ। नेपालको बजेट र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदै गएपछि यस्तो सहायताको तुलनात्मक हिस्सा झन् सानो हुँदै गएको उनले बताए।
द्विपक्षीय सहायता भने भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट आउने गरेको उनले जानकारी दिए। यस्तो सहायता मुख्यतः विकास परियोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको छ।
त्यस्तै, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकलगायत बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालका लागि अझै महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको अर्थमन्त्रीले बताए।
सहुलियतपूर्ण ऋण पनि अब क्रमशः साँघुरिँदै
नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत पनि विस्तारै खुम्चिँदै जानु हो।
एडीबी र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणमा लामो भुक्तानी अवधि, न्यून ब्याजदर तथा ग्रेस पिरियडजस्ता सुविधा हुने भएकाले विकासोन्मुख मुलुकका लागि यस्तो ऋण तुलनात्मक रूपमा सहज मानिन्छ। तर नेपालको आर्थिक अवस्था र प्रतिव्यक्ति आयमा आएको परिवर्तनसँगै भविष्यमा यस्ता सहुलियतपूर्ण स्रोतमा पहुँच क्रमशः सीमित हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
यसको अर्थ नेपालले अब विकासका लागि परम्परागत दातृ निकायमा मात्रै निर्भर भएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ।
यस्तो परिस्थितिमा सरकारले राजस्वको आधार विस्तार, आन्तरिक स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि र वैकल्पिक विकास वित्तलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
निजी पुँजीतर्फ सरकारको नजर
वैदेशिक सहायता खुम्चिँदै गएपछि सरकारले निजी क्षेत्र तथा वैकल्पिक स्रोतबाट पुँजी जुटाउने विभिन्न उपकरण अघि बढाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकारले हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी र वैकल्पिक विकास वित्तजस्ता माध्यमलाई अघि बढाएको छ।
यस्ता उपकरणमार्फत सरकारको प्रत्यक्ष स्रोत सीमित भए पनि निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी परिचालन गरी पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
एडीबी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बाटोसमेत खोलिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।
यसलाई नेपालको विकास वित्तमा परम्परागत सरकारी खर्चको मोडलबाट निजी तथा मिश्रित लगानीको मोडलतर्फ जान खोजिएको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
डायस्पोरा लगानीमा पनि जोड
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न कानुनी तथा नियामकीय अवरोध हटाउने प्रयास गरिरहेको अर्थमन्त्रीले बताए।
गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था सुधार गरिएको उनको भनाइ छ। विदेशमा ठूलो मात्रामा नेपाली पुँजी तथा बचत रहेको अवस्थामा त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ल्याउन सके विकास वित्तको नयाँ स्रोत निर्माण हुन सक्ने सरकारको अपेक्षा देखिन्छ।
त्यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भइसकेकाले आगामी दिनमा विकास आयोजनाका लागि नयाँ वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने बाटो थप फराकिलो हुने सरकारको दाबी छ।
नेपालको विकास वित्तमा बदलिँदो परिस्थिति
नेपालको आर्थिक विकासमा वैदेशिक सहायता लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण आधार रहँदै आएको छ। सडक, खानेपानी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा दातृ निकायको सहयोगबाट धेरै परियोजना सञ्चालन भएका छन्।
तर अब विश्वव्यापी रूपमा विकास सहायता प्राथमिकतामा परिवर्तन आउनु, दातृ मुलुकको आफ्नै आर्थिक तथा राजनीतिक प्राथमिकता बढ्नु र नेपाल स्वयं पनि विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुले परम्परागत सहायता मोडललाई चुनौती दिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइले नेपालले अब ‘सहायता माग्ने अर्थतन्त्र’बाट ‘आफ्नै स्रोत र निजी पुँजी परिचालन गर्ने अर्थतन्त्र’तर्फ रूपान्तरण हुनुपर्ने दबाब बढेको देखाउँछ।
तर निजी पुँजी परिचालन आफैँमा सहज विकल्प भने होइन। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न स्थिर नीति, पारदर्शी नियमन, पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली, सहज प्रशासनिक प्रक्रिया र परियोजनाको प्रतिफल सुनिश्चित हुन आवश्यक हुन्छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गर्दैमा मात्र पुँजी आउँदैन। नेपालमा लगानी गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नु नै मुख्य चुनौती हुनेछ।
अबको बाटो के?
वैदेशिक सहायता घट्दै गएको अवस्थामा नेपालका लागि पहिलो आवश्यकता आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्नु हो। त्यसपछि सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु, परियोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा सुधार गर्नु तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासिलो वातावरण दिनु आवश्यक देखिन्छ।
त्यस्तै, वैदेशिक ऋण लिँदा त्यसबाट उत्पादन तथा प्रतिफल सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने नीति महत्वपूर्ण हुनेछ। ऋण लिएर साधारण खर्च धान्ने प्रवृत्ति बढेमा भविष्यमा ऋणको भार थपिन सक्छ।
नेपालले अब सहायता प्राप्तिको परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर लगानी, उत्पादन, रोजगारी र निर्यात वृद्धि गर्ने वित्तीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले औँल्याएको चुनौती यही हो—वैदेशिक सहायता घट्दैछ, तर विकासको आवश्यकता घटेको छैन। त्यसैले अब प्रश्न सहायता कहाँबाट ल्याउने भन्ने मात्रै होइन, उपलब्ध स्रोतलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने र निजी तथा आन्तरिक पुँजीलाई विकासको मुख्य इन्जिन कसरी बनाउने भन्ने हो।
यदि नेपालले समयमै आफ्नो खर्च क्षमता, खरिद प्रणाली र परियोजना कार्यान्वयन सुधार गर्न सक्यो भने घट्दो वैदेशिक सहायता ठूलो संकट बन्नुको सट्टा आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ। तर सुधार ढिला भयो भने घट्दो सहायता, कमजोर पुँजीगत खर्च र बढ्दो विकास आवश्यकताबीचको अन्तर आगामी दिनमा अझ गहिरिन सक्ने जोखिम छ।
