बारा । तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर मधेस जागरण अभियानले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। अभियानले गृहमन्त्री स्वयं घटनास्थलमा पुगेर पीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो।

मधेस जागरण अभियानका संयोजक कृष्ण मोहन सहनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गरिमा चौधरीको हत्याले मधेस प्रदेश नै शोक र आक्रोशमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा संरक्षण हुने अवस्था सिर्जना हुनु र पीडित परिवारले न्यायका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् तथा निन्दनीय भएको अभियानको भनाइ छ।

अभियानले सरकार, विशेषगरी गृहमन्त्रीले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने जनाएको छ। घटनाको सत्यतथ्य निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ने, दोषीको पहिचान तथा खोजी गरी कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने र पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति गराउने दायित्वबाट सरकार पन्छिन नहुने अभियानको माग छ।

‘२४ घण्टाभित्र घटनास्थलमा आउनुस्’

अभियानले गृहमन्त्री गुरुङलाई स्पष्ट समयसीमा तोक्दै २४ घण्टाभित्र गरिमा हत्याकाण्डको घटनास्थलमा पुगेर पीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गृहमन्त्रीज्यू गरिमा चौधरी हत्याकाण्डको घटनास्थलमा स्वयं उपस्थित भई पीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम जारी गर्दछौँ।’

तोकिएको समयभित्र गृहमन्त्री घटनास्थलमा उपस्थित नभए त्यसलाई सरकारको गैरजिम्मेवारी, पीडितप्रतिको असंवेदनशीलता र अपराधी संरक्षणको संकेतका रूपमा लिने अभियानले चेतावनी दिएको छ। त्यस्तो अवस्था आए चरणबद्ध रूपमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने अभियानले जनाएको छ।

सरकारसामु तीन मुख्य माग

मधेस जागरण अभियानले सरकारसमक्ष तीनवटा मुख्य मागसमेत अघि सारेको छ। पहिलो, पीडितलाई न्याय नदिने र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने। दोस्रो, गरिमा चौधरी हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्ने। तेस्रो, पीडित परिवारको सुरक्षा, सम्मान र न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रत्यक्ष पहल गर्नुपर्ने अभियानको माग छ।

तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरणमा पीडित परिवार न्यायको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका बेला मधेस जागरण अभियानले दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटमले घटनालाई थप राजनीतिक तथा सामाजिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

अब सरकारले अभियानको माग सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्रीलाई घटनास्थल पठाउँछ वा अन्य माध्यमबाट पीडित परिवारसँग संवाद गर्छ भन्ने विषय चासोको बनेको छ। साथै, घटनाको अनुसन्धान र दोषीमाथि हुने कारबाहीबारे सरकारले लिने कदमले आगामी आन्दोलनको दिशा तय गर्ने देखिएको छ।