काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले बागमती प्रदेशसभाका राप्रपा सांसदहरू पदमुक्त नभएको स्पष्ट पारेका छन्। पार्टीभित्र सांसदहरूलाई कारबाही गरिएको विषयमा विभिन्न दाबी सार्वजनिक भइरहेका बेला शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कारबाहीका लागि निवेदन दर्ता हुनु र सांसद पद नै समाप्त हुनु फरक विषय भएको बताएका हुन्।

शाहीका अनुसार राप्रपाले आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गर्न बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएको भए पनि निवेदन बुझाएकै आधारमा सांसदहरूको पद स्वतः समाप्त हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक निर्णय नभएसम्म उनीहरूलाई पदमुक्त भएको भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ।

उनले प्रदेशसभाका सभामुखबाट औपचारिक निर्णय हुनुपर्ने तथा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सांसद पदका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय हुने स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैले अहिले नै सांसदहरू पदमुक्त भइसकेको भन्दै प्रचार गर्नु तथ्यहीन र भ्रामक भएको उनको भनाइ छ।

‘कारबाहीको प्रक्रिया र पदमुक्त हुनु एउटै होइन’

प्रवक्ता शाहीले पार्टीले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सांसदको पद कानुनी रूपमा समाप्त हुनु दुई अलग विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार कुनै व्यक्तिविरुद्ध पार्टीले कारबाहीको निवेदन दर्ता गर्दैमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक तथा कानुनी हैसियत तत्काल समाप्त हुने अवस्था हुँदैन।

शाहीले पार्टीभित्रका जिम्मेवार नेता तथा आधिकारिक व्यक्तिहरूले समेत तथ्य र कानुनी प्रक्रियालाई नबुझी गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। जिम्मेवार व्यक्तिबाटै गलत सूचना फैलिँदा त्यसले पार्टीको संगठन, कार्यकर्ता र आम समर्थकमाझ थप भ्रम सिर्जना गर्ने उनको तर्क छ।

जनताको मतबाट निर्वाचित सांसदको विषय

बागमती प्रदेशसभाका सम्बन्धित सांसदहरू जनताबाट निर्वाचित भएर आएको स्मरण गराउँदै शाहीले उनीहरूको पदको मूल आधार जनताको मत भएको बताएका छन्। पार्टीभित्रको विवाद वा कारबाहीको प्रक्रियालाई लिएर तत्काल निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा कानुन र तथ्यका आधारमा विषयलाई बुझ्नुपर्ने उनको आग्रह छ।

उनले भावनामा बगेर धारणा बनाउने तथा अपुष्ट सूचना प्रचार गर्ने प्रवृत्ति रोक्नसमेत आग्रह गरेका छन्। ‘गलत सूचना होइन, सत्य कुराको मात्र प्रचार गरौँ’ भन्ने उनको सन्देश छ।

राप्रपाभित्र सांसदहरूको कारबाहीलाई लिएर बहस चलिरहेका बेला प्रवक्ता शाहीको यो प्रष्टीकरणले पार्टीको आन्तरिक कारबाही र निर्वाचित सांसदको कानुनी हैसियतबीचको अन्तरलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अब बागमती प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुखबाट हुने औपचारिक प्रक्रियाले सांसदहरूको पदसम्बन्धी अवस्थालाई थप स्पष्ट पार्नेछ।