काठमाडौं। विभिन्न ९ वटा साझापत्र तयार पार्दै मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तरप्रदेश बैठक सम्पन्न भएको छ । बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश बैठकले ९ बुँदे साझा माग तयार गर्दै ती मागहरुको शिघ्र कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
साझापत्रमा १ नम्बर बुँदामा भनिएको छ–‘यसअघि गत असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता एवम प्रभावकारीता ल्याउन महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएको थियो ।
तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादम्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माण सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवम् जग्गा प्राप्तिमा सहजता कायम गर्ने लयातका विषयमा भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन ६ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको हाम्रो अनुभूति रह्यो । उक्त बैठकका निर्णयहरु शीघ्र कार्यान्वयन हुन पुनः जोडदार अनुरोध गर्ने ।’
यस्तो छ निर्णय :
