काठमाडौ । काठमाडौं महानगरपालिकाको १४औं नगरसभा बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ । बैठक निर्धारित समयमा नहुने भएपछि २३औं कार्यपालिका बैठकले नगरसभा छलफलका लागि लैजाने भनेको ‘जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७९ को संशोधन प्रस्तावसमेत अनिश्चित बनेको छ ।
कार्यपालिकामा बहुमत रहेका नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिका कारण निर्धारित मितिमा हुनुपर्ने नगरसभाको बैठक आज नहुने निश्चित भएको महानगरले जनाएको छ ।
तीन जना कर्मचारीले अनियमितता गरेको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहले निलम्बन गरेर छानबिन समिति बनाएपछि कांग्रेस निकटका जनप्रतिनिधि रुष्ट बन्दै आएका छन् ।
कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनमा अनियमितता गरेको भन्दै केही समय अघि महानगरका तीन कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसरी निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीमा मेयर साहका सचिवालय प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने, स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ शाखा अधिकृत भगवती बिडारी रहेका छन् ।
त्यस्तो अनियमितता फेला परेपछि महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको छ भने निलम्बनमा परेका तीन कर्मचारीका बारेमा छानबिन गर्न महानगरको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमनराज भण्डारीको अध्यक्षतामा कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र प्रशासन शाखाका अधिकृत प्रवीण प्याकुरेल सदस्य रहेको समिति बनेको छ ।
कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिले भने कर्मचारीको निलम्बन फिर्ता लिन भित्रि रुपमा दबाब दिने उदेश्यले बैठकहरुमै उपस्थित नहुनेजस्ता कार्य गर्न थालेका छन् ।
उपमेयर सुनिता डंगोल संयोजक रहेको १३ सदस्यीय बजेट तर्जुमा समितिमा कांग्रेसका बहुमत सदस्य रहेका छन् । समितिमा कांग्रेसका ८ नेकपा समाजवादीका १ र बाँकी एमालेका सदस्य रहेका छन् ।
बैठकमा कांग्रेस बाहेकका सदस्य उपस्थित थिए । तर, बहुमत सदस्य उपस्थित नभएपछि त्यहाँ अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको र निर्णय केही पनि गर्न नसकिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
