काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल सरकारले लिएको “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि” को लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन महत्वपूर्ण आधार भएकोले नागरिक सरोकारका सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै राज्यले लिएको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशको आयोजनमा विद्यमान सुरक्षा अवस्था, समस्या तथा चुनौति र आगामी कार्यभार लगायतका विषयमा शुक्रबारदेखि पोखरामा सुरु भएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी, २०८० को उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सुरक्षा तथा राज्यका सबै निकायहरुको अहम् दायित्व रहेको बताउँदै संविधान र कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम मात्र निर्दिशत हुने, संस्थागत एवं व्यावसायिक समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्ने, सामूहिक एवम व्यक्तिगत जवाफदेहिताको संस्कृति निर्माण गरी नागरिक पहिले भन्ने सिद्वान्त अनुकूल कार्य गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन सँगै नयाँ नयाँ अवसर तथा चुनौतिहरू देखापरेको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “शासकीय प्रणाली तथा प्रविधिमा हुने परिवर्तनले सामाजिक जीवनका विविध आयामहरूमा समेत प्रभाव पारेको हुन्छ जसलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट हेर्यो भने हिजोका समस्या, सम्भावना तथा चुनौतिहरु आज नहुन सक्छन् वा भिन्न रुपमा प्रकटित हुन सक्दछन् त्यसैले हाम्रा नीति, कार्यक्रम, आन्तरिक क्षमता समेत त्यसै अनुरुप निरन्तर समायोजन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।”
तहगत सरकारका निकायहरू बीचको समन्वय बढाउँदै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस प्रकारका अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला गोष्ठीको विशेष महत्व हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रशासनको पहिलो प्राथमिकता एवम् नागरिकको प्रमुख अपेक्षा सुशासन, शान्ति र सामाजिक सुव्यवस्था कायम नै रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन, स्थिरता र विकासका लागि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा निरन्तर कार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले समयमै सूचना संकलन विश्लेषण गर्ने र वित्तीय प्रकृतिका उजुरी गुनासोको पूर्ण सकृयताकासाथ फछ्यौट गरी कानुनी कारवाहीलाई अगाडि बढाउन उच्च प्राथमिकता दिई कार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले लागू औषध दुरुपयोग नियन्त्रण, प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण साना हातहतियारको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गैर व्यावसायिक क्रियाकलापको नियन्त्रण गरी उपभोक्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षण समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय भएकोले यो क्षेत्रहरूमा समेत योजनावद्व रुपमा कार्ययोजना बनाई कार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशस्तरिय सुरक्षा गोष्ठीबाट यस प्रदेशको विषयमा केन्द्रित भई राष्ट्रियस्तरमा समेत शान्ति, सुशासन र स्थिरताको लागि उपयोगी हुने सुझाव, रणनीति र कार्ययोजना निर्माण हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा भारतसँग र चीनसँग जोडिने सीमा नाका रहे पनि त्यसको अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गर्दै संघीयताको कार्यान्वयन गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश विपद् जोखिमयुक्त प्रदेश पनि भएको बताउँदै उहाँले विपद् जोखिमको सामना गर्न सुरक्षाकर्मीलाई त्यही किसिमकोसाधनस्रोत आवश्यक हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
गोष्ठीमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले गुण्डागर्दी, अराजक भीड र सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्नु अहिलेको अर्को सुरक्षा चुनौति भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी धार्मिक तथा जातीय अतिवाद बढाउने तथा सहिष्णु समाजको सदभावमा विग्रह ल्याई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाएमा मात्र प्रहरीलाई सेवा प्रावहमा सहज हुने बताउनुभयो ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू एवम् प्रदेश अन्तर्गत प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको उक्त गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, प्रदेश सचिव यमुना प्रधान लगायतले गोष्ठी सम्बन्धमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । दुई दिवसीय उक्त गोष्ठी शनिबार सम्पन्न हुनेछ ।
