काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार नेपाल टेलिकमको २० औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिको आधारभुत पूर्वाधार दूरसञ्चार नै रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अप्टिकल फाइबर बिस्तार गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने, मुलुकका सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ कम्पनीका कार्यक्रमहरु लक्षित रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले समग्र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन मन्त्रालयले नीति र प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीका सम्पती व्यवस्थापन गर्ने कानून संशोधनदेखि, एनसेलको शेयर बिक्री खरिद प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन लिने लगायतका काम सरकारले गरिसकेको बताउनुभयो।
उहाँले यस वर्ष मात्रै सरकारले नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरेर नेपालको विकासमा अत्यावश्यकीय र राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधिको आधारभुत पूर्वाधार दूरसञ्चार हो भन्नेकुरा हामीलाई थाहा छ ।
सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अप्टिकल फाइबर बिस्तार गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने, मुलुकका सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ कम्पनीका कार्यक्रमहरु लक्षित रहेको छ ।
समग्र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन मन्त्रालयले नीति र प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाइरहेको छ ।
लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीका सम्पती व्यवस्थापन गर्ने कानून संशोधनदेखि, एनसेलको शेयर बिक्री खरिद प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन लिने लगायतका काम सरकारले गरिसकेको छ ।
यो वर्षमात्रै हामीले नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरेर नेपालको विकासमा अत्यावश्यकीय र राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । अब जतिसक्दो चाँडो हामी डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्छ ।
यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार अनिवार्य शर्त हो । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासले मात्र डिजिटलाइजेसनमा योगदान दिने भएकाले पनि यसलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ ।’ मन्त्री शर्माले कर्मचारीहरुको पेशागत, हक, हीतको रक्षा गर्ने दायित्व पहिलो दायित्व भएको बताइन् ।
