काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरोधी शास्त्रका संस्थापक, लेखक एवं कानुनविद् भरत जङ्गमले भ्रष्टाचार निवारणका लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले २०५१ सालदेखि नै भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर लागिरहेको बताए । अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै पनि कानुन नबनेको र भएका केही कानुनपनि कमजोर रहेको उनको दाबी छ ।
‘भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने हो भने यो देशमा मृत्युदण्डको कानुन बनाउन पर्छ । मृत्युदण्डको कानुन नबनाउन पर्ने कारण के ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अमेरिकाले मानव अधिकारको कुरा गर्छ । अमेरिकामा मृत्युदण्ड छैन ? चीनमा हरेक हप्तामा एउटालाई झुण्ड्याइन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई सर्वस्व हरणसहित मृत्युदण्ड गर्नुपर्छ ।’
साथै, आफूले विगतमा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा थुप्रै मुद्दा र आन्दोलन छेडेको दाबी गर्दै उनले अब सडकमा कराउनेभन्दा पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरुलाई यसविरुद्ध शिक्षा दिन लागिपरेको बताए । आफूले चलाएको अभियानका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भ्रष्टाचारविरुद्ध पठनपाठन सुरू गरेको उनको दाबी छ ।
उनले आफू अहिले धेरै विरोध गर्नेभन्दा पनि विश्वविद्यालयहरुमा भ्रष्टाचारको विरोधमा सचेतना फैलाउँदै डिँडेको बताए । साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एम.ए. तहमा अहिले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा पठनपाठन गराइरहेको र उक्त अभियान विश्वकै पहिलो भएको उनको दाबी छ ।
२०४७ सालको संविधानले अनुचित कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषा गरेको दाबी गर्दै उनले २०७२ सालको संविधानले त्यसलाई हटाएको भन्दै आपत्ति जनाए । २०७२ को संविधानमा अनुचित कार्य भन्ने शब्द निकाल्दा अहिलेका शासकहरुले मनपरी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानबाट हटाएको सोही शब्दको लाभ लिँदै मनपरी गरेर ठूलोमात्रामा जग्गा खान खोजेको उनको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गरेको भन्दै उनले खुसी ब्यक्त गरे । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नदिएर भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिरहेको उनले बताए ।
अहिले मन्त्रिपरिषद् जंगबहादुरभन्दा पनि शक्तिशाली बनेको उनको टिप्पणी छ । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा परिभाषित गरेर भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अख्तियारले हेर्नै नपाउने पनि भन्दिए ।
मन्त्रिपरिषद् त जंगबहादुरभन्दा ठूलो भयो ।’ उनले भने,‘हुकुम भयो अब, के–को कानुन ? के–को विधि ? प्रधानमन्त्री जो हुन्छ, उसले बोलेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भइगयो । नीतिगत निर्णय भन्न थाले ।’
साथै, उनले हरिसिद्धि ईंट्टा टायल कारखानाको पाँच सय रोपनी जग्गा पनि खोजी गर्ने बेला भएको बताए । उक्त जग्गावापत नेपाल सरकारको नाममा एक रुपैयाँ पनि नआएको उनको दाबी छ ।
बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखानाको जग्गा हडप्ने अरुण चौधरीलाई न्यायाधीशले पैसा खाएर छाडेको उनको आरोप छ । ‘पैसा भएपछि न्यायाधीश पनि किन्न पाइँदोरहेछ, देखिहाल्नुभयो जिल्ला अदालतको एउटा न्यायाधीशले गरेको निर्णय । के गरेको त्यो ? मैले सुनेको छु–त्यो मान्छेलाई अहिले कारबाही भइरहेको छ,’– उनले भने । भ्रष्टहरुको मुद्दा बोक्ने सबैभन्दा ठूला वकिल बनेको र न्यायाधीशहरु बेताजका बादशाह बनेर जति पाएपनि घुस खाएको उनको टिप्पणी छ ।
