काठमाडौँ । सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि आन्तरिक तयारी भईरहेको संसद् सचिवालय स्रोतले जनायो ।
एक महिनादेखि जारी संसद्को गतिरोध फुकाउन नसक्दा अधिवेशन अन्त्यको तयारी भएको हो । वैशाखको पहिलो सातासम्ममा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना छ ।
सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउन काँग्रेससँगै राप्रपा र सत्तारूढ दलहरूभित्रबाट दबाब बढेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख २ गतेका लागि डाकिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यसकै वरिपरि अधिवेशन अन्त्य गर्ने मनस्थितिमा छन् ।
सहकारीको विषयलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नदिने काँग्रेसको अडानका कारण प्रधानमन्त्री अधिवेशन अन्त्य गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । सरकार संसद्को गतिरोध फुकाउनेतिर भन्दा पनि अध्यादेशबाट कानून ल्याउने दिशामा केन्द्रित हुन थालेको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानी सम्मेलनका लागि संसद्बाट नसकिए अध्यादेशबाट भए पनि लगानीको वातावरण निर्माण गर्न कानून संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८ औँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, कानून, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन सरलीकृत नीति निर्माण गर्छ,’ उनले भने ।
लगानीसँग सम्बन्धित कानून संशोधनका लागि चालु अधिवेशनबाटै संशोधन हुने सम्भावना देखिँदैन । यसबाट पनि यो अधिवेशनलाई धेरै लम्बाउने पक्षमा उनी नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
लगानी भित्र्याउनका लागि निजी क्षेत्रले कानूनी जटिलता फुकाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । सरकार पनि करिब एक दर्जन कानून संशोधनको तयारीमा जुटेको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालको संयोजनमा आगामी वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिँदै छ ।
