बुटवल । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जीबी राईको नेतृत्वमा बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट गैरकानुनीरुपमा दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपनि उनीमाथि मुद्धा चलाउन सरकारी निकायले खुट्टा कमाएको छ ।
रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यलयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा ‘लामिछानेका नाममा ऋण खडा गरी २०७७ चैत १८ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा सेवा शुल्क ४ लाख कट्टी गरी १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको’ उल्लेख छ ।
अनुसन्धानको मिसिलमै रविले सहकारीबाट गैरकानूनी रुपमा रकम लगेको प्रमाणहरु उल्लेख गरेपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रहरी प्रमुखले नै सुनपानी छरेर चोख्याएपछि मातहतको प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेलाई अभियुक्त बनाउने आँट त गरेन सामान्य सोधपुछ गर्न समेत खुट्टा कमाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसदमा निरन्तर छानविनको माग उठाएपनि संसदको अधिवेशन समेत स्थगित गराएर जुरुक्कै काँधमा बोकेर हिडेका रविलाई कहिले सम्म सुनपानीले चोख्याइराख्ने भनी प्रचण्ड र केपी कमरेडलाई प्रश्न गरेको छ ।
