काठमाडौँ । सरकारले ज्यान सम्बन्धी कसूरमा ५० प्रतिशत सजाय भोगिसकेकालाई छुट दिनुअघि सार्वजनिक रूपमा उजुरी माग गर्ने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले ‘फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८१’ मार्फत कानून संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ५ को उपनियम एकको खण्ड ‘घ’ पछि ‘घ१’, ‘घ२’ र ‘घ३’ पनि थप गरेको छ ।
नियमावली अनुसार अदालतको फैसला बमोजिम ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेको कसूरदारले आफूलाई भएको कैद सजाय कट्टा गरी पाउनका लागि आफू कैदमा रहेको कारागार समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएमा कैद कट्टा पाउने व्यवस्था यस अघिदेखि नै कार्यान्वयनमा छ ।
त्यसै व्यवस्थामा टेकेर ज्यान सम्बन्धी कसूरको हकमा पीडित आफैँ वा उसको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले तोकिएको ढाँचामा दिएको सहमति पत्रसहित निवेदन दिएमा कसूरदारले कैद कट्टाका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
