काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी योजना स्थानीय पुलमा राखेको छ । मन्त्रालयले ५ लाखदेखि १ करोड ६० लाखसम्मका ६५५ वटा स्थानीय पुलमा बजेट विनियोजन गरेको हो ।
बजेटअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा कमको बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको ठीक विपरीत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्थानीय सडकमा पुलको नाममै ६५५ वटा योजना राखेको छ ।
अधिकांश पुलको लागि ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसले पुलको जग निर्माण गर्नसमेत पुग्दैन । राष्ट्रिय राजमार्ग मात्रै हेर्ने जिम्मा रहेको सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाले निर्माण गर्ने सडक तथा पुलसम्बन्धी योजनामा बजेट छुट्याएका कारण अहिले सबैतिरबाट आलोचना भइरहेको छ ।
संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबै स्थानीय पुल (राजमार्गका पुलबाहेक)लाई कुल ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। साना पुलका योजना सबैभन्दा बढी मन्त्री महासेठको धनुषाका साथै गोरखा, चितवन र झापाका रहेका छन्।
मन्त्री महासेठले बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेका थिए । उनले केही बजेट चालू आयोजनामा लगाएका छन् भने आफ्ना क्षेत्रमा टुक्रे योजना घुसाएका छन् ।
मन्त्री महासेठले आफ्नो गृह जिल्ला धनुषामा मात्रै ४४ वटा पुलका योजनामा बजेट राखेका छन् । धनुषामा मात्रै २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ स्थानीय सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट छुट्याएका छन् । धनुषाका पुलको बजेट बढी भए पनि अरू जिल्लामा अधिकांश पुलको बजेट ५ लाख रुपैयाँ छ ।
