काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संघीय मन्त्रालयहरू र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरूलाई २३ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय अन्तर्गत सञ्चालित तथा सम्पन्न आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको हो ।
गत जेठ ३२ को सचिव स्तरको निर्णयमा विगतका अपरिपालनालाई सम्बन्धित आयोजनाबाट समयमै सच्याउने कार्य हुन नसक्दा आयोजनाको निर्दिष्ट समय, लागत तथा गुणस्तरमा समेत असर पर्न जाने, राज्यस्रोत (बजेट) दुरुपयोगको जोखिम बढ्ने अवस्था आउने र सो बाट अनियमिततालाई प्रश्रय मिल्ने हुँदा आयोजनाको विभिन्न चरणहरूका काममा देखिएका साझा किसिमका अपरिपालनाहरु पुनः दोहोरिन नदिन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि प्राविधिक परीक्षण परामर्श समितिको बैठकबाट समेत सुझावहरू प्राप्त भएको हुँदा मन्त्रालय-निकाय मातहत निर्माण/सञ्चालन भएका वा भविष्यमा निर्माण हुने आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा/गराउँदा सतर्कता केन्द्रले दिएको निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना तथा कार्यान्वयन गर्न-गराउन भनिएको छ ।
सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १३७ को उपनियम २ (क) बमोजिम निर्माण स्थलमा सबैले हेर्न र देख्न सक्ने गरी सूचना पाटी अनिवार्य राख्न निर्देशन दिएको छ । कुनै पनि ठेक्काको सम्झौता गर्दा ठेक्का सम्झौता अवधि र कार्य तालिका वास्तविक, वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुने गरी सम्झौता हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ (क) मा उल्लेख भएबमोजिम अलग अलग रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने निर्माण कार्यको लागि अधिकतम प्रतिस्पर्धा हुने गरी छुट्टा छुट्टै रूपमा बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने तथा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्का नलगाउने कार्य गर्न सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।
निर्माण कार्य-परामर्श सेवाको बोलपत्र/प्रस्ताव पेस गर्दा बोलपत्रदाता वा प्रस्ताव पेसकर्ताले सो कागजातमा जो/जस्तो जनशक्तिको विवरण पेस गरेको छ सो कार्यको लागि सोही जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने र क्युएपी बमोजिम प्रयोगशालाबाट अनिवार्य जाँच गरी टेस्ट रिपोर्टहरू अद्यावधिक रूपमा राख्ने, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने रसायन, सिमेन्ट, फलामे छड जस्ता निर्माण सामग्रीलाई जथाभाबी रूपमा राख्दा त्यसको क्षमतामा ह्रास आउने हुनाले निर्माण सामग्रीको क्षमतामा ह्रास आउन नदिन सही तवरबाट भण्डारण गर्ने/गराउने, भौतिक तथा रसायनिक क्षमतामा ह्रास आएमा त्यस्ता निर्माण सामग्रीको प्रयोग नगर्ने/नगराउने साथै अनिवार्य रूपमा उत्पादन मिति र प्रयोग म्याद उल्लेख भएका निर्माण सामाग्री मात्र प्रयोग गर्न/गराउने सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसैगरी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । संघका विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिएको २३ बुँदे निर्देशन सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (सबै ७५३ स्थानीय तहहरूलाई लेखि पठाई सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध छ ।), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बोधार्थ गरेको छ ।
