काठमाडौं । मुलुकको ४५औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा चौथो पटक नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद्बाट विश्वासको मत लिँदैछन् ।
बुधबार बसेको सत्ता साझेदार दलहरुका प्रमुख सचेतकसँगको छलफलपछि ओलीले विश्वासको मत लिने मिति टुंगिएको हो ।
उनले हिजो नै विश्वासको मत लिने कार्यसूची दर्ता गराउनका लागि संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराईसकेका छन् । ओलीले आइतबार नै संसद्बाट देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ ।
संसद्मा दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । ओलीले सोमबार शपथ लिएकै दिन २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गरिसकेका छन् ।
उनको मन्त्रिपरिषद्मा एमाले र कांग्रेसका अतिरिक्त लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसमेत सामेल छन ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा झण्डै २ तिहाई सांसद्को समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीलाई दुई तिहाई भन्दा धेरै सांसद्ले विश्वासको मत दिने देखिन्छ ।
संसद्मा ८८ सीटसहित पहिलो र ७९ सीटसहित दोस्रो दल रहेका कांग्रेस र एमालेबाहेक १४ सीट रहेको राप्रपा, ७ सीट रहेका जसपा, ६ सीट रहेको जनमत, ५ सीट रहेको जसपा नेपाल, ४ सीट रहेको लोसपा, ४ सीटनै रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गर्ने र विश्वासको मत दिने आंकलन गरिएको छ ।
त्यस्तै स्वतन्त्रबाट निर्वाचित योगेन्द्र मण्डल र डा.अमरेशकुमार सिंहले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिँदैछन् । मण्डल एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र चुनाव लडेका एमालेकै नेता हुन् ।
सरकारमा लोसपा र जसपामात्र सामेल भएपनि जसपा नेपाल र नाउपाले ओलीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेका छन् भने राप्रपा छलफलमै रहेको छ ।
दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु राम्रो कुरा भन्दै सबैभन्दा सुरुमा स्वागत गरेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र प्रधानमन्त्री ओलीबीच अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रहेको हुँदा राप्रपाले पनि विश्वासको मत दिने विश्वास एमालेलाई रहेको छ ।
यता निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीसहित ३ दलले भने ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निश्चित भएको छ । माओवादीसहित रास्वपा र नेकपा एसले ओलीलाई विश्वासको मत दिँदैनन् । माओवादीको ३२, रास्वपाको २१ र नेकपा एसका १० सांसद छन् ।
त्यस्तै एक जना सांसद रहेका आम जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि ओलीको विपक्षमा मतदान गर्दा एक सांसद नै रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तटस्थ रहने नीति लिने बुझिएको छ ।
