काठमाडौँ । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगको सातौँ पटक म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय संसदमा सोमबार पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ अनुसार म्याद थप गरेपछि उक्त निर्णय संसदमा पेस गर्न लागेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्दै मन्त्रीपरिषदबाट थप भएको म्याद अनुमोदन हुने छ। त्यसपछि आयोग एक वर्षसम्म कायम हुने छ ।
सरकारले यसअघि ६ पटकसम्म आयोगको म्याद थप गरिसकेको छ । ऐनमा नै पदाधिकारीको पदावधि तोकिएको छ । तर हालसम्म आयोगमा पदाधिकारी रहेका छैनन् आयोग कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ ।
तर राजनीतिक दलहरूका बिचमा केही दिन अघि असहमति रहेका चार बुँदामा सहमति गर्दै संसदमा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने निर्णय भएपछि सरकारले म्याद थपको निर्णय संसदमा अघि बढाएको हो ।
१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएको मानवअधिकार हननका घटनाहरू छानबिन गर्न आयोग बनाउने सहमति भएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा यस्तो आयोग बनाएर न्याय दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तत्कालीन समयमा ६ महिनामा यस्तो आयोग बनाउने भनिएको थियो। तर लामो समयसम्म आयोग गठनको काम नै हुन सकेन ।
अघिल्लो पटक २०८० असारमा र त्यसअघि सरकारले २०७९ असोजमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विद्यमान ऐन संशोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याए पनि पारित हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्दै आएको छ ।
केही दिन अघि गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो । उक्त सहमति अनुसार केही दिनमा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
