काठमाडौं - संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको तीन दलीय कार्यदलले प्रतिवेदन आज शीर्ष नेतालाई बुझाउने भएको छ।
बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सोमबार नै प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले बुझाउन नसकिएको र मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल विराटनगरमा रहेका कारण प्रतिवेदन बुझाउन केही दिन ढिला भएको कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
लामो समयपछि गत बिहीबार विवादित विषयमा कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो। कार्यदलले द्वन्द्वकालीन समयमा नियतवस वा स्वेच्छाचारी तरिकाले भएको हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
यसबाहेक यौनजन्य घटनालाई समेत गम्भीर अपराधमा समेटिएको छ। बहिर्गमित लडाकु र द्वन्द्वबाट प्रभावित सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि राहत परिपुरणको व्यवस्था गर्ने सहमति गरिएको छ।
यस्ता घटनामा संलग्नलाई कति सजाय घटी गर्ने भन्ने विवाद दलहरूबीच थियो। अहिले कार्यदलले अदालतमा कम्तीमा २५ प्रतिशत सजाय माग दाबीसहित मुद्दा अगाडि बढाउन सक्ने भनिएको छ।
यस्तै लामो समयसम्म सहमति हुन नसकेको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषयलाई समेत सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप हुन नसकेमा महान्याधिवक्तामार्फत र अन्यको हकमा आयोगले मेलमिलाप हुन नसकेको जानकारी दिएपछि व्यक्तिले न्यायिक उपचार खोज्न सक्ने विकल्प खुला राखिएको छ।
