काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले व्यवस्थित सहर विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत पाएका सिंहले मन्त्रालयमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको टोलीसँगको भेटमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बताएका हुन् ।
‘हामी के चाहन्छौँ भने सहर विकास गर्ने काममा केवल सरकारमात्र होइन कि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । आर्थिक रूपमा चलायमान सहर बनाउन सहकार्य गर्नुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘सहर व्यवस्थित गर्दै लैजाँदा अपार्टमेन्ट, हाउजिङको कन्सेप्टमा देखापरेका कमी कमजोरी पत्ता लगाएर विधि र प्रक्रिया अनुसार छिटो काम गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।’
महासंघ टोलीले सहर विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष भेषराज लोहनीले एकीकृत जग्गा तथा आवास विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न दिने कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको भन्दै सहरी विकास ऐनमा उक्त विषय समेट्न आग्रह गरेका थिए ।
हालसम्म सरकारले मात्रै ल्यान्ड पुलिङ गरेर जग्गा तथा आवास विकास गर्दै आएको छ । महासंघले ल्यान्ड पुलिङ, हाउस पुलिङमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, अपार्टमेन्ट खरिद गर्न विदेशीलाई २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र अपार्टमेन्टभित्रको जग्गा अपार्टमेन्ट बिक्रीपछि डेभलपरका नाममा राख्न नमिल्ने गरी सहरी ऐनमा प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ ।
