काठमाडौँ । राप्रपा महामन्त्री डा.धवल शमशेर जबरालाई पार्टी सङ्गठन विभाग प्रमुख पदबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले हटाएका छन् ।
अहिले राणा भारतको मुम्बईस्थित टाटा मेमोरियल हस्पिटलमा उपचाररत छन् । अध्यक्ष लिङ्देनले वरिष्ठ नेता बुद्धिमान तामाङलाई मनोनयनपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।
मानवीय संवेदना र पार्टी विधानलाई समेत ख्याल नगरी राणालाई हटाएको भन्दै पार्टीमा ठुलो असन्तुष्ट पैदा भएको छ । संस्थापनइतरपक्षको नेतृत्व राणा नै हुन् । यस पक्षमा नेता डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्री कुन्ती शाहीलगायत छन ।
महामन्त्री राणालाई सङ्गठन विभाग प्रमुखबाट हटाउने कार्य विधानविपरीत भएको भन्दै डा.लोहनीले फेसबुकमा लिङ्देनलाई चेतावनीको भाषामा भनेका छन्, ‘त्यही भएर केन्द्रीय समितिमा यससम्बन्धी प्रस्ताव उठाउँछौँ ।’ राणालाई संगठन विभाग प्रमुखबाट बिरामी भएकै बेला हटाउनुलाई लोहनीले अध्यक्ष लिङ्देनको ‘अविवेकी र अमानवीय निर्णय’ पनि भनेका छन् ।
राप्रपाको संशोधित विधान २०७८ ले अध्यक्षलाई विभाग र समिति गठन वा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न स्वन्तत्रता दिएको छैन । विधानमा केन्द्रीय समितिको ‘सल्लाह’लाई अनिवार्य गरेको छ । विधानको २०७८ को परिच्छेद– ४ मा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारको (घ) मा भनिएको छ– आवश्यकताअनुसार ‘सल्लाह’ले केन्द्रीय तहमा पार्टीको विभिन्न प्रयोजनका लागि समिति, विभाग, आयोगहरू गठन गर्ने र काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने ।
विधानको यस प्रावधानले सङ्गठन विभाग प्रमुख राणालाई हटाउनु अध्यक्षको अधिकार नभएको देखाउँछ । यदि, कुनै विभागको जिम्मेवारीमा रहेकालाई हटाउनुपरे केन्द्रीय समितिमा प्रस्तावको रूपमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राणाको हकमा अध्यक्ष लिङ्देन स्वेच्छाचारी र बदलाभावले प्रेरित देखिए ।
राप्रपाको विधानमा ४३ वटा विभाग छन् । यीमध्ये सङ्गठन विभाग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । कारण, सङ्गठन विभाग प्रमुखको स्वाभाविक रूपमा सङ्गठनमा पकड हुन्छ ।
सोही भूमिकामा रहेका राणालाई हटाएर अध्यक्ष लिङ्देनले निकट नेता तामाङलाई जिम्मेवारी दिए । तामाङ गत महाधिवेशनअघिसम्म कमल थापापक्षमा थिए । यसअघि उनी पार्टीमा राजनीतिक विभाग प्रमुख थिए ।
पार्टी प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधानबमोजिम राणासहितका केही विभागीय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको उल्लेख छ । जबकि, अध्यक्षलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मात्रै मनोनीत गर्ने अधिकार छ ।