काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत संरचनामा प्रवेश गराउँदै राज्य सञ्चालनको नयाँ आधार तय गरेको थियो। आज असोज ३ गते देशभर संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा संविधानले तय गरेको राजनीतिक संरचना र अधिकारको अवस्थासँगै यसको कार्यान्वयनमाथि पनि समीक्षा भइरहेको छ।

संविधान कार्यान्वयनको ११ वर्षमा देखिएको प्रमुख उपलब्धि राज्यको पुनर्संरचना र तीन तहको शासन प्रणालीको संस्थागत अभ्यास हो। संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको संरचना बनेका छन्। तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसले लामो समयदेखि काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित रहेको राज्यशक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने आधार तयार गरेको छ।

संविधानले मौलिक हक, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास र सामाजिक सुरक्षालगायत विषयलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। नागरिकलाई संवैधानिक उपचारको हकसमेत सुनिश्चित गरिएको छ।

तर संविधान जारी भएको ११ वर्षपछि पनि मुख्य प्रश्न यही छ—संविधानमा लेखिएका अधिकार नागरिकको दैनिक जीवनमा कति पुगे ?

संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर ११ वर्ष बितिसक्दा पनि केही मौलिक हक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न बाँकी छन्। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार अधिकांश आवश्यक कानुन तथा नियमको मस्यौदा तयार भए पनि सञ्चार, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्ति अधिकार तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, संघसंस्था गठनको स्वतन्त्रता र दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन अझै बाँकी छन्।

यसले संविधान कार्यान्वयनको मूल चुनौती स्पष्ट गर्छ—अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्ने गति र त्यसलाई नागरिकको व्यवहारिक जीवनमा पुर्‍याउने गति समान हुन सकेको छैन।

संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक माने पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर, रोजगारीको अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यायमा पहुँचका सवालमा पनि संवैधानिक प्रत्याभूति र व्यवहारबीच अन्तर देखिन्छ। संविधानविद्हरूले समेत मौलिक हक कार्यान्वयनको पक्ष अझै कमजोर रहेको औंल्याउँदै आएका छन्।

संघीयता : संरचना बन्यो, अधिकार हस्तान्तरण अझै अधुरो

संविधान कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण परीक्षा संघीयता हो। तीन तहका सरकार गठन भइसके पनि अधिकार, स्रोत र संस्थागत क्षमता हस्तान्तरणको प्रक्रिया अझै पूर्ण भएको छैन।

विशेषगरी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रसँग जोडिएका प्रहरी, निजामती प्रशासन, वित्तीय स्रोत तथा अन्तरसरकारी समन्वयका विषय लामो समयदेखि बहसमा छन्। प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै राजस्व क्षमता, वित्तीय समानीकरण तथा स्रोत बाँडफाँटमा समेत सुधार आवश्यक रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ।

अर्थात्, संविधानले संघीयताको संरचना निर्माण गर्‍यो, तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रशासनिक, कानुनी र वित्तीय आधार अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।

बालेन सरकारसामु संविधान कार्यान्वयनको परीक्षा

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका लागि संविधान दिवस केवल उत्सवको अवसर मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कामलाई गति दिने अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ।

सरकारले आफ्नो सुरुवाती कार्यकालमै शासकीय तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसैको आधारमा दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस अघि बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालासहित १८४ जनासँग छलफल गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

कार्यदलले संविधानका ३०८ धारामध्ये २४५ धारामा संशोधनका लागि सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ। निर्वाचन प्रणाली, शासन प्रणाली, न्यायपालिका, संघीयता र मौलिक हकसम्मका विषय बहसमा समेटिएका छन्। तर प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू कार्यदलबाट बाहिरिएपछि यसको राजनीतिक स्वामित्व र स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठेको छ।

त्यसैले अहिलेको बहस संविधान संशोधन गर्ने वा नगर्नेमा मात्र सीमित छैन। संशोधन आवश्यक ठहरिए त्यसको प्रक्रिया कति समावेशी, सहमतिमूलक र संवैधानिक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।

बाँकी कानुन निर्माण सरकारको अर्को परीक्षा

सरकारसामु अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक बाँकी कानुन निर्माण गर्नु हो।

कानुनमन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षलाई कानुनी सुधार तथा कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको बताएकी छन्। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी विधेयक संसद्मा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

यससँगै सरकारले शासकीय सुधार, डिजिटल सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक सुधार तथा विकास आयोजनाको अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यी सुधारको प्रभाव नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।

संविधान दिवस : उत्सवसँगै आत्मसमीक्षाको दिन

संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानका उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मौलिक अधिकार र संवैधानिक शासनलाई संस्थागत गर्नु संविधानका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। तीन तहको निर्वाचन र सरकार सञ्चालनको अभ्यासले पनि नयाँ राजनीतिक संरचनालाई व्यवहारमा स्थापित गरेको छ।

तर संविधान सफल भयो कि भएन भन्ने अन्तिम मापन दिवसका समारोह, औपचारिक भाषण वा नाराले होइन, नागरिकले व्यवहारमा पाएको अधिकार, राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा र संस्थाहरूको जवाफदेहिताले गर्ने हो।

आज पनि संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि नागरिक अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था, संघीय संरचना बने पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले अधिकार र स्रोतका लागि केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था तथा आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले कार्यान्वयनको खाडल देखाउँछ।

यही कारण संविधान संशोधनको बहसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—समस्या संविधानका व्यवस्थामा बढी छ कि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक संस्कार, कानुनी संरचना र संस्थागत क्षमतामा ?

अबको बाटो

जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ फागुन २१ गते भएको संघीय निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ सिट प्राप्त गरेको र त्यसपछि २०८२ चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले संविधान कार्यान्वयनको बहसलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याएको छ।

वर्तमान सरकारसँग पुरानो राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक परिणाम दिने अपेक्षा जोडिएको छ। त्यसैले संविधानको ११औँ वर्षमा सरकारसामु दुईवटा समानान्तर जिम्मेवारी देखिन्छन्—संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई व्यवहारमा पुर्‍याउनु र आवश्यक देखिएका संवैधानिक सुधारका विषयमा व्यापक राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु।

संविधान संशोधनको बहसलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठाएर व्यापक राजनीतिक तथा सामाजिक संवादमा लैजानु, संघीयताको बाँकी कानुनी आधार पूरा गर्नु, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु, न्यायमा नागरिकको पहुँच बढाउनु र राज्यका निकायलाई थप जवाफदेही बनाउनु अबको मुख्य चुनौती हो।

संविधानको ११ वर्षको यात्रा राजनीतिक संरचना निर्माणका हिसाबले महत्वपूर्ण चरण पार गरिसकेको छ। अबको प्रश्न संरचना थप बनाउनेभन्दा पनि बनेका संरचनाले नागरिकलाई कति अधिकार, सेवा र न्याय दिन सके भन्ने हो। यही कसौटीमा वर्तमान सरकारको संविधान कार्यान्वयनको यात्रा पनि मापन हुनेछ।