काठमाडौ । नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघको सडक आन्दोलन पश्चात् नेपाल सरकारको मितिः २०८०/०४/२६ गतेको प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो लिखित सुझाव सहित नेपाल सरकारलाई मितिः २०८०/०५/१५ मा बुझाएकोमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महासंघसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मितिः २०८०/०६/१८ गतेको निर्देशन समेत जारी भएता पनि कार्यन्वयन भएन ।
म्याद थप गर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्ने, मुल्य समायोजन गर्ने, म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनाहरु सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्ने लगायतका कार्ययोजनाका बुँदाहरुको कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षक लगायतका निगरानी गर्ने निकायहरुका त्रासको कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिने र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन भए पश्चात् मात्र लागु गर्न सकिने व्यहोरा अनौपचारिक रुपमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीबाट जानकारी दिने गरिएको र हालसम्म पनि उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएको महासंघको आरोप छ ।
सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण म्याद थप हुन नसकी करीब रु.४० अरब भन्दा बढी रकम बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको बिल समेत निर्माण व्यवसायीहरुले सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्न नसकेकाले राज्यबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा आफ्नो बैंक ऋण, राजस्व, सप्लाई चेन, निर्माण मजदुरहरुलाई भुक्तानी गर्न नसकी देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको तथा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको र यसबाट समग्र राज्य संयन्त्र उपर नै गम्भिर असन्तुष्टि सिर्जना भई नकारात्मक दृष्टिकोणहरुको विकास हुदै गएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरु उल्लेखित गम्भिर समस्याहरुको कारणबाट पिडित भई ब्यवसायीहरुमा गम्भिर मनोवैज्ञानिक निरासा बढ्दै गएको र कयौ व्यवसायीहरुले यस्तो व्यवसायमा देखिएको निरासाजनक अवस्थाको कारण आत्मदाह समेत गरेको विषम् परिस्थितिमा समेत नेपाल सरकार र सम्बन्धित कर्मचारी संयन्त्र यति गम्भिर एवं विषम समस्या समाधानका लागि संवेदनशील र उत्तरदायी नभएको महासंघको ठहर छ।
देशमा देखिएको निराशाजनक अवस्थाको कारण हालै कोरियन भाषा प्रशिक्षण परिक्षा सम्बन्धमा भएको विरोध र आन्दोलनको अवस्था जस्तै व्यवसायीहरुको असन्तुष्टीबाट समेत त्यस्तै अवस्था उत्पन हुने सम्भावना बढ्दै गएको तर्फ सम्बन्धित् निकायको महासंघ समयमै ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
नेपाल सरकारले सहमति भएको बुँदाहरु समेत कार्यान्वयन नगर्दा आर्थिक वर्षको काम गर्ने सिजनमा समेत कुनैपनि निर्माण कार्य सुचारु गर्न नसकेको तितो यथार्थ एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक निकायहरुले ठेक्का अन्त्य गरी बैंक जमानत दावी गरी कालोसूचीमा राख्ने काम कारवाही भईरहेको र बैंकहरुले व्यवसायीहरुको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरी रहेको हुँदा अधिकाशं निर्माण व्यवसायीहरु अत्यन्त मर्माहित भएको स्मरण गराएको छ ।
नेपाल सरकार र यस महासंघबीचको सहमतिलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारवाटै आफैले समस्याको गम्भिरता पहिचान गरी गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्नु, कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्नु, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले एकआपसमा कार्यान्वयन नगर्ने आचरण देखाउनु, समग्र कार्यान्वयनको जिम्मा लिनुपर्ने नेपाल सरकारका मुख्य सचिव समेतबाट यसको गम्भिरतालाई ध्यान नदिएको बताइएको छ ।
महासंघले पटक पटक प्रधानमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एवं सचिवहरु लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुसँग लिखित एवं मौखिक रुपले लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा अवगत गराउँदा समेत महासंघका मागहरु सम्बोधन नभएको हुँदा उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय समेत गर्ने दायित्वबाट कर्मचारी संयन्त्र बिमुख देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त सहमति यथाशिघ्र कार्यान्वयन नभएको खण्डमा समग्र निर्माण उद्योगको हक हितका लागि महासंघ सशक्त र अन्तिम आन्दोलन गर्न बाध्य हुने व्यहोरा नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराइएको छ ।
