काठमाडौं। १ लाख बढि अवैध स्मार्ट लाइसेन्स जारी धन्दामा यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत तत्कालीन आधा दर्जन प्राविधिक मुछिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार अवैध लाइसेन्स वितरण धन्दामा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन २ सूचना प्रविधि निर्देशक (उपसचिव)र ५ जना कम्प्युटर इन्जिनियर मुछिएको पाइएको पाइन्छ ।
उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाउने अख्तियारको तयारी छ । अख्तियारले हिजै यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रतिवेदन लगिसकेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार अवैध लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशकको पदमा श्रीचन्द्र साह र पवित्र डंगोल कार्यरत रहेका थिए ।
कम्प्यूटर ईन्जिनियरको पदमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैव, सन्तोष पोखरेल र सुरज प्रकाश अर्याल कार्यरत रहेका थिए ।
अवैध लाईसेन्स जारी भएको अवधिमा विगत १ वर्षदेखि विभागको सूचना प्रविधि शाखाको कम्प्यूटर इन्जिनियर पदमा भानुभक्त जोशी कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये महर्जन अहिले उपसचिवमा बढुवा भइसकेका छन् ।
विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा विभागका तत्कालीन २ सूचना प्रविधि निर्देशक र ५ इन्जिनियरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विगत ८ वर्षको अवधिमा १ लाख २ हजार ७ सय ११ थान अवैध (नक्कली) स्मार्ट लाइसेन्स जारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रतिनिधि समेत राखेर गरिएको छानबिनमा जारी भइसकेको ७३ हजार ५ सय ८४ थान स्मार्ट लाइसेन्स शंकास्पद रहेको औंल्याइएको छ ।
त्यस्तै २९ हजार १ सय २७ थान स्मार्ट लाइसेन्सको डेटा बिक्री गर्ने तयारी अवस्थामा राखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको पाइन्छ । उक्त लाइसेन्स जारी गर्न ठिक्क पारिएको तयारी डेटा तत्काल खारेज गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार इलेक्ट्रोनिक ड्राईभिङ लाइसेन्स एण्ड भेईकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस) प्रणालीमा शंकास्पद रुपमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कहरूको छानबिन गर्न गठित छानबिन समिति तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा विभागमा कार्यरत अधिकांश प्राविधिकहरु उक्त बदमासीमा मुछिएको खुल्न आएको छ ।
अख्तियार स्रोतअनुसार छानबिन समितिले विभागको सूचना प्रविधि शाखामा विगतमा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई बयानका लागि बोलाएको खुल्न आएको छ । तर, तत्कालीन सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल बयानका लागि आएपनि श्रीचन्द्र साह बयानका लागि उपस्थित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अवैध लाइसेन्स जारी धन्दामा मुछिएका तत्कालीन इन्जिनियर राजकुमार महर्जन, सन्तोष पोखरेल र सुरज प्रकाश अर्यालले मात्र बयान दिएका छन् ।
इन्जिनियर गौतम र श्रेष्ठ बयानका लागि छानबिन समितिले बोलाएको समयमा समितिमा उपस्थित हुन नमानेको समेत प्रतिवेदनका समावेश गरिएको छ । यो विषयमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको हो ।
