काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय सुरुकै नागरिकताका आधारमा संघीय संसद्को महासचिव भएकाले नियुक्ति बदर गर्न नहुने आदेश जारी गरेको छ ।
पाण्डेयले नागरिकता कानुनको उल्लंघन गरी उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र उक्त नागरिकता दुरुपयोग गरेको भनेर त्रिलोकबहादुर चन्द, अमृत खरेल, अनिल आचार्यलगायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदिएका थिए ।
उक्त दरिपीठविरुद्ध इजलासमा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले पाण्डेयको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेश जारी गरेका हुन् ।
‘यसमा प्रत्यर्थीले मिति २०२६ असोज १५ को जन्ममिति उल्लेख गरी मिति २०४६ असार २८ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र उक्त नागरिकताको प्रमाणपत्र हराएको भनी मिति २०६६ भाद्र ८ मा मिति २०३२ पुस २६ को जन्ममिति उल्लेख गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकोमा निज प्रत्यर्थी हराएको नागरिकताको प्रमाणपत्र भेटिएको थियो ।
मिति २०६६ भाद्र ८ मा लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति फरक परेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पामा नागरिकता सम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था एवं नागरिकता प्रमाणपत्र विवरण कार्यविधि, २०६३ को दफा ३४ (३) बमोजिम निवेदन दिई मिति २०७६ भाद्र २३ मा जि.प्र.का पाल्पाबाट टिप्पणी सदर भई निजको मिति २०६६ भाद्र ८ को नागरिकता प्रमाणपत्र खिची हराएको भनिएको मिति २०४६ असार २८ को नागरिकताको प्रमाणपत्र नै कायम भएको इजलासले भनेको छ ।
सोही नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मिति २०८० माघ २३ मा भएको निर्णय बमोजिम संघीय संसद्को महासचिव पदमा नियुक्ति भएको देखिँदा यसमा अधिकारपृच्छाको रिट आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको, ‘न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले भनेको छ ।
फरक जन्ममिति रहेको नागरिकता प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिचिसकेको देखिँदा सोही आधारमा नियुक्ति बदर गर्न नसकिने सर्वोच्चको आदेश छ । न्यायाधीश फुयाँलले सर्वोच्चका रजिष्ट्रारबाट मिति २०८० फागुन ३ मा भएको दरपीठ आदेश मिलेकै देखिएको उल्लेख गरेका छन् । फागुन ८ मा न्यायाधीश फुयाँलले आदेश गरेपनि सार्वजनिक भने सोमबार मात्रै भएको हो ।
