काठमाण्डाै – सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सरकारले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने भनी पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत यो विधेयक फिर्ता लिन लागिएको हो । सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत् व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएर अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल जसपा गठन भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नयाँ दल अहिले कुनै पनि काम गर्न नपाउने अवस्थामा रहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिनुभएको थियो ।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको थियो ।
यो अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनाएका थिए । माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै सरकारले अध्यादेश खारेज गरेको थियो । तर कानुनबमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अहिलेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी साविककै केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्ने व्यवस्था कायम गर्न संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । तर पटक–पटक दैनिक कार्यसूचीमा चढे पनि छलफलका लागि पेश हुन सकेको थिएन ।
