काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिएर अग्राधिकार दिँदै इजलासबाटै सुनुवाइको मितिसमेत तोकेको छ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइको पेशी पनि जेठ २८ गतेलाई तोकेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकेको हो।
अदालतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता लामिछानेविरुद्धको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन आदेश दिएको छ ।
‘द.नं. ०८०-८१-०४२६/१२९ मिति २०८० माघ २२ गतेको जाहेरी ब्यहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्रै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मुनासिव हुने देखिएको र यो विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१ जेठ २८ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च नं ३२७५ मिति २०८१ वैशाख २४ गतेको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगीसम्बन्धी कसुरको द.नं.०८०- ८१-०४२६/१२९ मिति २०८० माघ २२ गते दर्ता जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन उक्त ब्योहोरा सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।
रिटमा सहकारी ठगीसम्बन्धी कुनै जाहेरी अभियोजन नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई दिएको क्लिन चिटसम्बन्धी पत्र खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
जेठ १६ गते उक्त रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले स्थगित गराउन माग गरी निवेदन दिएपछि अर्को पेशी तोकिएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी र जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। उक्त पत्रविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराई सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
भट्टराईले दायर गरेको रिट यसअघि सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध आदेश दिँदै न्याायधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दायर गर्न भनेका थिए । त्यसबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधता जाँच्न आदेश पनि सर्वोच्चले दिएको थियो ।
