काठमाडौं– ट्राफिक नियम मिच्नेलाई स्वयंसेवक बनाएर सडकमा खटाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ।
सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गृहमन्त्रीको उक्त निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
गृहमन्त्री लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीले महिनावारी भएको चार दिन ड्युटी गर्नु नपर्ने भन्दै सवारी व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति ट्राफिक नियम मिच्नेहरूलाई स्वयम्सेवी गराएर पूर्ति गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन घोषणा गरेर लागु गरिएको निर्णयपछि ट्राफिक नियम मिच्नेहरू सडकमा स्वयम्सेवी बनेका छन् ।
मादक पदार्थ पिएर सवारी चलाउने तथा अरु ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई ट्राफिक प्रहरीले स्वयम्सेवकका रुपमा खटाइरहेको छ ।
गृहमन्त्रीको उक्त निर्णयविरुद्ध रवीन्द्र पौडेल, आकाशकुमार भट्ट, प्रमेश पौडेल, उज्जल माली, ईमामुल हक र राजु परियारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी कसुरका रुपमा परिभाषासमेत गरेको अवस्थामा सामान्य गल्तीमासमेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।
‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको मूलकका नागरिकहरू स्वतन्त्रता पूर्वक शिर ठाडो छाती चौडा गरी आफ्नो देशको परिधि भित्र स्वतन्त्रता पूर्वक हिँड्न र सम्मान पूर्वक बाच्न पाउनु पर्दछ,’ रिटमा भनिएको थियो, ‘प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले कानुनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरीत र संविधानले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एवं मौलिक हकहरूको हनन भएको छ ।’
