काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउण्डरिङ) सम्बन्धी स्थितिको सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ पञ्चवर्षीय रणनीति तय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले आज उक्त रणनीतिको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेसँगै रणनीति कार्यान्वयनमा आउने छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरु कानुनमन्त्री पदम गिरी, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, निर्देशक समितिअन्तर्गतको समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव लीला गर्तौला र निर्देशक समितिका सदस्यसचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा.रामप्रसाद घिमिरे सहभागी थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उक्त रणनीतिको नाम ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ रहेको छ ।
रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तीय अपराधको जोखिमबाट संरक्षण गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारजस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेछ ।
यस्तै लागुऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतङ्कवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाबारे निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) र एफटीएफसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी)ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे गत वर्ष प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको थियो ।
एपिजीले २०७९ असोजमा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्ष (कानुनी, नीतिगत र संरचनागत) सुधार तथा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी सुझाव दिएको थियो ।
एपिजीको नेपाल सदस्य राष्ट्र हो । एफटिएफ र एपिजीको सुझावका आधारमा नेपालले संसद्बाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरी सकेको छ । एपिजीको प्रतिनिधि मण्डल अर्को चरणको अध्ययन गर्न आगामी असोजमा नेपाल आउँदैछ ।
ती दुवै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थामा सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र ती व्यवस्थालाई समायानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।
एफटिएफले विद्यमान अवस्थामा सुधार नभए सम्पत्तिशुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल जोखिम (ग्रे लिस्ट) मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको साख गिर्नुका साथै वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानीमा कमी आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
यस्तै विप्रेषण आप्रवाह घटेर हुण्डी कारोबारमा वृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रमै सङ्कट आइपर्ने खतरा रहन्छ । प्रतिनिधिसभाले संसद्को अघिल्लो अधिवेशन (२०८० माघ २४) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पारित गरेको थियो । यसमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न विभिन्न १९ ऐन संशोधन गरी समयानुकूल बनाइएको छ ।
विधेयकमार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ संशोधन गरिएको छ ।
ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूचना सङ्कलन, अभियोजनलगायत विषयमा प्रहरीको अधिकार क्षेत्र वृद्धि, क्यासिनोको नियमन, हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी कसुरमा समावेश गर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा समावेश गरेको छ । ऐनको दफा ७ (ब) मा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ ।
ऐनले निर्देशक समितिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायबीच संयोजन र अनुगमनको अधिकार दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिनुका साथै कारबाहीसमेत गर्न सक्छ । यस्तै निर्देशक समितिले समन्वय समितिले पठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।
