काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्धामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै थप प्रमाण मगाउने आदेश दिएको हो ।
संयुक्त इजलासले लामिछानेविरुद्ध जुनसुकै जिल्लामा रहेका उजुरीसहित सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदनको प्रमाणित कपी झिकाउने आदेश दिएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दर्ता गरेका थिए । अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
