काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा झिकाउन आदेश दिएको छ।
लामिछानेलाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले दिएको क्लिनचिट बदर गर्दैै उनीमाथि सहकारी ठगीको विषयमा अनुसन्धान हुुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाविरुद्धको मुद्दा झिकाउन आदेश दिएको हो।
वैशाख ३ गते रुपन्देही सरकारी वकिल कार्यालयले जिवी राईसहित २८ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। रकम हिनामिना गरेको सूचीमा लामिछानेको नाम भए पनि उनलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन।
सोमबार सर्वोच्चले त्यही अभियोगपत्र मगाएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा कृष्ण प्रसाद खरेल समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जितेन्द्र बाबु राई (जि.बी. राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नं। ०८०-८१-०९८७ नं। को मुद्दाको मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतवाट झिकाई पूर्व आदेशानुसार अग्राधिकार दिई मिति २०८१र०३र०४ को पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नुहोला।’
उक्त मुद्दामा सुप्रिम सहकारीका सहकारीका १८ सय ३१ जना बचत कर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना भएको भन्दै रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए। उनीबाट सहकारीले ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रकम बचतका रुपमा उठाएको पाइएको छ।
अभियोग पत्रमा लामिछानेले दुई करोड रुपैयाँ विना कागजात ऋण लिएको उल्लेख छ। उनले सेवा शुल्क कटाएर एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको लेखिएको छ। अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम श्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी मिति २०७७ चैत १८ गते श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको खातामा सेवा शुल्कबापत चार लाख रुपैयाँ कट्टी गरी संस्थाले १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ।’
तथापी उनलाई प्रतिवादी बनाइएन।
