काठमाडौँ। संघीय संसद सचिवालयले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आफूखुशी सहयोग गर्ने बन्देज लगाएको छ।
लामो समयदेखि संसदीय गतिविधिहरुमा एनजिओ/आएनजिओहरुले संसद सचिवालय, संसदीय समिति र सांसदहरुलाई विभिन्न गतिविधिमा मनलागी सहयोग दिँदै आएका थिए।
सहयोगअनुसार कानुन निर्माणमासमेत प्रभाव पर्दै आएकोमा अब अनुमति विना कुनै पनि गैरसरकारी संस्थासँग सहयोग लिएर गतिविधि नगर्न महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेले लिखित निर्देशन दिएका हुन्। यसअघि पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत नरोकिपछि लिखित रुपमै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको निर्देशनमा महासचिव पाण्डेले सूचना जारी गरेका हुन्।
पाण्डेले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको संस्थागत जानकारी एवं अनुमति बिना कतिपय गैरसरकारी संस्था (NGO/INGO) हरुले संघीय संसद अन्तर्गतका समितिहरु तथा सचिवालयलाई सहयोग गर्ने, माननीय सदस्यहरुको सम्लग्नतामा कार्यक्रम गर्ने र यसबाट कानून निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको भन्ने गुनासाहरु सुनिने गरिएको सन्दर्भमा समय समयमा सतर्क गराउँदै आएको भए तापनि यस्ता गुनासाहरु पुनः आइरहेको हुँदा यस सम्बन्धमा पुनः ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षबाट निर्देशन भएअनुसार जानकारी गराइएको छ।’
गैरसरकारी संस्थाहरुले संसदीय समितिको बैठक नै संसद परिसर बाहिर राख्न सहयोगसमेत गर्दै आएका छन्। हालसालै मात्र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेसनल फोरम अफ पार्लियमेन्टेरियन अन पपुलेससन एण्ड डेभलपमेन्ट (एनएफपिपिडी) खाजा पुर्याएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो।
