काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक सेवालाई सरल र सहज सेवा प्रवाह, सुशासन, अपराध नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको न्यायोचित वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको बताए हुन् ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरिएका नागरिकका जैविक तथा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील छ,’ उनले भने, ‘नागरिकको व्यक्तिगत विवरण राज्यसँग हुनुपर्छ, तर त्यसको दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ । यसप्रति राज्य जवाफदेही छ ।’
तथ्याङ्क सुरक्षामा सरकारले यथेष्ठ ध्यान दिने मन्त्री लेखकको भनाइ थियो । विश्वका विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रचलनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न निकायका छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका कार्ड बोक्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक भएको जिकिर गरे । यसले नागरिकलाई सबैखाले सेवा र सुरक्षा उपलब्ध गराउन राज्यलाई सहज हुने दावी गरे ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगरे वितरण हुँदैन, अनिवार्य गर्दा कतिपयलाई दुःख पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘परिचयपत्रका लागि राज्यले यति ठूलो लगानी गरेको छ, नागरिकलाई पर्ने सास्ती कम गरेर प्रयोग अनिवार्य गर्दै लैजानुपर्छ ।’
मन्त्री लेखकले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्तिका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगरिएको स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन, प्रशोधन र छपाइसम्बन्धी कार्य तथा तथ्याङ्कको सुरक्षा र भण्डारणको अवलोकन गरी आमनागरिकलाई यसप्रति आश्वस्त पार्ने भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दिन सुरुआती चरणमा केही झन्झट भए पनि यसको निर्माणपश्चात सेवा लिनका लागि निकै सहज हुने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा रहेका नागरिकको जैविक तथा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामा ध्यान दिइएको दावी गरे
