काठमाडौं, ७ माघ। सर्वोच्च अदालतले देशभरिका खोला तथा नदीनालामा कानुन विपरीत भएका रोडाढुंगा उत्खननको काम रोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा.मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले देशभरि भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न सरकारलाई आदेश दिँदै त्यस्ता काममा संलग्न व्यक्ति, कम्पनी र संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन परमादेश जारी गरेको हो ।
देशभरिका खोला तथा नदीनालामा भएको अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै वातावरण कानुन समाज नेपाल, त्यसका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठ र एक्स्फोर्ट ल्याबले सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
त्यही रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अवैध उत्खननलाई नियमन गर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो ।
‘हामीले पाँचवटा विषयवस्तु माग गरेर रिट निवेदन दर्ता गरेका थियौं,’ रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘माग बमोजिम परमादेश जारी भएको छ । अरू विस्तृत विवरण फैसलाको पूर्णपाठ जारी भएपछि मात्रै थाह हुन्छ ।’
उनीहरूले रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ विपरितका उत्खनन बन्द गराउन माग गरेका थिए । अनि अनुमती नै नलिई रोडाढुंगा उत्खनन गर्नेमाथि छानबिनको माग राखेका थिए ।
हरेक प्रदेशले आफूखुसी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री गरिरहेको भन्दै उनीहरूले छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत ९उत्खनन तथा नियन्त्रण० ऐन जारी गर्न माग गरेका थिए ।
