काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाबाट ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ स्वीकृत भएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले यो अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
यो अध्यादेशमा विपक्षी दलका सांसदले अस्वीकृतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर विपक्षीका अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पारित हुन सकेन । त्यसपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त अध्यादेश बहुमतबाट स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।
त्यसअघि सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै राज्यमा सुशासन कायम गर्न अध्यादेश आएको बताएका थिए । जसलाई राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
यसअघि बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले पनि सरकारले ल्याएका यो सहित पाँचैवटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो ।
