काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कुलिङ पिरियड (cooling‑off period) – एक उच्चपदस्थ कर्मचारी (जसेकि सचिव, मुख्यसचिव) सेवानिवृत्त पछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था – विभिन्न तहमा बलिउँदै छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसबारे छलफलका लागि उपसमिति गठन गरी रिपोर्ट पेस गरिसकेको छ तर विधेयक अहिले अघि बढ्न रोकिएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेका अनुसार, यो रोक मालिन नेतृत्वले सरकारले पुर्याएको दबाबका कारण आएको हो । उनले उल्लेख गरे– “मुख्यसचिव र सचिवहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष एकैचोटी राजीनामा दिने घुर्की दिए रे ।” सांसद पाण्डेका भनाइ अनुसार, “हामी सबै सचिव एकैचोटि राजीनामा दिन्छौं” भनेर– प्रमुख सचिव र सचिवहरुको कुटनीतिक प्रदर्शनले विधेयक अघि बढ्नबाट अट्किएको छ ।

उनले कुलिङ पिरियडका पक्षमा रहेर भने – २२–२५ जना सचिवले राजीनामा दिएमा फरक नपर्ने र सिनियर सहसचिवहरुलाई सचिव बनाउनु पर्ने देखेको बताए। उनले भने– “२२÷२४ जनाको जीवन सुध्रिन्छ, गए भने हुन्छ, हटाइदिए हुन्छ, निहुँ खोज्ने हो भने। कर्मचारी भएर धम्की दिने राज्यविरुद्धको अपराध हो ।”

प्रमुख सचिव/सचिवहरुले सरकारलाई दिएको यस्तो संकेतले संसदमा विधेयक उपचार नगर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको स्पष्ट छ। हाल उपसमितिले तयार पारेको विधेयक बढी दिनमा संसद्बाट निकास नहुने संकेत देखिन्छ ।