काठमाडौं । संविधानतः लोकतन्त्रको पक्षमा प्रतिबद्ध देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा नेपाली राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कति सशक्त छ भन्ने बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पोलिटब्युरो बैठककै बीचमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको गहिरो अभाव भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘लोकतान्त्रिक संस्कृतिको खाँचो आन्तरिक लोकतन्त्रको बाधा’
महासचिव पोखरेलले लेखेका छन्, ‘आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन लोकतान्त्रिक संस्कृतिको खाँचो पर्दछ । त्यसको अभाव हुँदा आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन।’
उनको यो भनाइ एमालेभित्र नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र नेताबीचको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने गरी आएको छ।
पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान मस्यौदामाथि हाल नेताहरूले धारणा राख्ने चरण चलिरहेको छ। विधान संशोधन एमालेको सांगठानिक पुनर्संरचना तथा नेतृत्व चयन प्रक्रिया कसरी अधिक सहभागीमूलक बनाउने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।
हाल देखिएको बहसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको सशक्त अभ्यासको संकेत मानेका छन् भने अन्यले यसलाई केवल औपचारिकता र नेतामैत्री संरचना सुदृढ गर्ने प्रयत्नका रूपमा हेरेका छन्।
महासचिव पोखरेलको सार्वजनिक टिप्पणी कतिपयले पार्टीभित्रको असहमति व्यवस्थापन र आलोचनाको स्वीकार्यता सन्देश दिन खोजिएको रणनीतिक वक्तव्य मानेका छन्। अर्कोतर्फ, केही विश्लेषकहरू भन्छन्– “महासचिवकै हैसियतमा सार्वजनिक असन्तोष प्रकट गर्नु आफैंमा पार्टीभित्रै शक्ति सन्तुलनमा असहजता झल्किन्छ।”
यस्ता बहसले आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया र सांगठानिक पुनर्संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सम्भावना छ। विधान संशोधनको प्रकृया केवल कागजी नबनी नेतृत्वले व्यवहारमै सहभागिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गरे मात्र आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण सम्भव हुनेछ।
एमालेभित्रको यो बहस दलगत राजनीतिमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको खाँचो, आन्तरिक पारदर्शिता, र गहिरो विमर्शको आवश्यकता सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हो। यदि यस्ता बहसहरू व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउन सफल भए, यो कदम नेपाली दलगत राजनीतिमा सुदृढ लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फको छलाङ पनि सावित हुन सक्छ
