अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीमा सडक निर्माण तथा मर्मतका कामको गुणस्तर, गति र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सडक डिभिजन शिवपुर मार्फत सञ्चालन भइरहेका सडकसम्बन्धी काम अपेक्षित गुणस्तरअनुसार नभएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री रामजी प्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाएका छन्।
मन्त्री घिमिरेले सम्बन्धित निकायलाई सडक निर्माण तथा मर्मतका काममा गम्भीर बन्न र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रीको यो आपत्तिपछि अर्घाखाँचीमा भइरहेको सडक निर्माणको वास्तविक अवस्था, ठेक्का प्रक्रिया, प्राविधिक अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण र निर्माण व्यवसायीलाई गरिएको भुक्तानीबारे प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ।
तीन वर्षदेखि प्रश्न, समाधान कहिले ?
अर्घाखाँचीमा सडक निर्माण तथा मर्मतका काम लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहे पनि कतिपय सडकको गुणस्तर र कामको प्रगतिबारे स्थानीयस्तरबाट निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ।
काम सम्पन्न भएको केही समयमै सडकको सतह बिग्रिने, मर्मत गरिएका भाग पुनः क्षतिग्रस्त हुने तथा निर्माणको गति र अपेक्षित गुणस्तरबीच तालमेल नदेखिएको गुनासो स्थानीयबाट आउने गरेको छ।
यही विषयमा सडक डिभिजन शिवपुरका प्रमुख सविन कोइरालासँग सोधपुछ गर्दा उनले सडक निर्माणका केही काममा कमी-कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। कोइरालाका अनुसार जिम्मेवार निर्माण व्यवसायीलाई कमजोरी सच्याउन भन्दै करिब एक महिनाअघि नै पत्राचार गरिएको छ। तर यससँगै केही महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठेका छन्।
यदि निर्माण कार्यमा कमजोरी थियो भने त्यसको पहिचान एक महिनाअघि मात्रै भएको हो ? अथवा कार्यालयको नियमित अनुगमनका क्रममा यसअघि नै समस्या देखिएको थियो ?
गुणस्तरमा प्रश्न उठेको कामको भुक्तानी कुन अवस्थामा छ ? निर्माण व्यवसायीलाई सुधार गर्न मात्र भनिएको हो कि सम्झौताअनुसार जरिवाना, क्षतिपूर्ति वा अन्य कारबाहीको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ?
पत्राचारले मात्रै सडकको गुणस्तर सुध्रिन्छ ?
निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिएपछि निर्माण व्यवसायीलाई सच्याउन पत्र पठाउनु सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारीअन्तर्गतको कदम हो। तर सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न उठिसकेपछि विषयलाई केवल पत्राचारमै सीमित गर्नु पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
सडक निर्माणमा सम्झौताअनुसारका सामग्री प्रयोग भएका छन् कि छैनन् ?
निर्धारित मोटाइ र प्राविधिक मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन ?
प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको प्रयोगशाला परीक्षण गरिएको छ कि छैन ?
गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदनले के देखाएको छ ?
कमजोरी भेटिएको भए निर्माण व्यवसायीलाई कुन–कुन काम पुनः गर्न भनिएको छ ?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण- कमजोर कामका कारण सार्वजनिक स्रोतमा क्षति पुगेको पुष्टि भए त्यसको जिम्मेवारी कसरी निर्धारण गरिन्छ ?
यी प्रश्नको स्पष्ट र तथ्यमा आधारित जवाफ अब सम्बन्धित निकायबाट आउनुपर्ने देखिन्छ।
निर्माण व्यवसायी मात्रै कि अनुगमन प्रणाली पनि ?
निर्माण कार्यमा कमजोरी भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीको मात्र हो कि कामको नियमित अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रको पनि ?
सरकारी निकायले ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम जिम्मा दिएपछि सम्झौताअनुसार काम भइरहेको छ कि छैन, प्राविधिक मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन, सामग्रीको गुणस्तर कस्तो छ र नापजाँच तथा भुक्तानी प्रक्रिया सही ढंगले अघि बढेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
त्यसैले ‘निर्माण व्यवसायीले कमजोरी गर्यो’ भन्ने जवाफ मात्र पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
यदि समस्या निर्माण व्यवसायीको हो भने सम्झौताअनुसार के कारबाही हुन्छ ?
यदि अनुगमनमा कमजोरी भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
र यदि काम प्राविधिक रूपमा मापदण्डअनुसार भएको दाबी छ भने त्यसलाई पुष्टि गर्ने परीक्षण प्रतिवेदन कहाँ छ ?
‘काम भयो’ कि ‘टिक्ने काम भयो’ ?
सडकमा कालोपत्रे देखिनु मात्र विकासको उपलब्धि होइन। नागरिकको वास्तविक प्रश्न हो- त्यो सडक कति समय टिक्छ ?
सरकारी बजेट खर्च गरेर सडक निर्माण गर्ने, केही समयपछि सडक बिग्रिने र पुनः मर्मतका नाममा अर्को बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै जाने हो भने त्यसले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ।
त्यसैले अर्घाखाँचीका सडकमा भइरहेको कामको मूल्यांकन कालोपत्रे भएको छ कि छैन भन्ने आधारमा मात्र होइन, निर्धारित प्राविधिक मापदण्ड पूरा भयो कि भएन र निर्माणपछि सडकको टिकाउपन कस्तो छ भन्ने आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ।
अब ‘ठेक्का–काम–भुक्तानी’ को हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्ने
सडक निर्माणको गुणस्तरबारे प्रश्न उठिसकेपछि सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण व्यवसायीले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
कम्तीमा यी विवरण सार्वजनिक बहसमा आउन आवश्यक छ-
कुन सडकको कुन खण्डमा कुन निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको छ ?
सम्झौता रकम कति हो ?
काम सुरु भएको मिति र सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति कुन हो ?
हालसम्म कति प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ?
निर्माण व्यवसायीलाई हालसम्म कति रकम भुक्तानी गरिएको छ ?
गुणस्तर परीक्षणका प्रतिवेदनले के देखाएका छन् ?
कमजोरी भेटिएको भए कुन–कुन स्थानमा के समस्या देखिएको हो ?
निर्माण व्यवसायीलाई पठाइएको पत्रमा के–के सुधार गर्न भनिएको छ ?
सुधारका लागि कति समय दिइएको छ ?
तोकिएको समयमा सुधार नभए सम्झौताअनुसार के कारबाही हुन्छ ?
यी विवरण सार्वजनिक भए सडक निर्माणको समस्या निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादनमा हो, अनुगमन प्रणालीमा हो वा दुवै पक्षमा सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा तथ्यका आधारमा स्पष्ट हुन सक्छ।
मन्त्रीको आपत्ति र कार्यालयको स्वीकारोक्ति : अब परिणाम देखिनुपर्छ
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री रामजी प्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक रूपमा सडकको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय, शिवपुरका प्रमुख सविन कोइरालाले पनि केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई सुधारका लागि पत्राचार गरिएको बताएका छन्।
अब नागरिकले खोजेको जवाफ भाषण वा पत्राचारमा मात्र होइन, सडकको वास्तविक अवस्थामा देखिनुपर्ने हो।
सरकारी बजेटबाट निर्माण हुने सडक सार्वजनिक सम्पत्ति हो। त्यसैले काममा कमजोरी देखिए त्यसको पहिचान, प्राविधिक परीक्षण, जिम्मेवारी निर्धारण, सुधार तथा आवश्यक परे सम्झौताअनुसारको कारबाही पारदर्शी रूपमा अघि बढ्नु आवश्यक छ।
एक महिनाअघि निर्माण व्यवसायीलाई पत्र पठाइएको भनिएको छ। अब प्रश्न छ-त्यसपछि सडकमा के सुधार भयो ?
सुधार भएको हो भने कहाँ र कसरी भयो ?
सुधार भएको छैन भने कार्यालयले अब के कदम चाल्दैछ ?
र यदि निर्माण कार्य प्राविधिक मापदण्डअनुसार नै भएको हो भने त्यसलाई प्रमाणित गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कार्यालय तयार छ ?
अर्घाखाँचीका सडकसँग जोडिएको यो प्रश्न अब केवल एउटा कार्यालय वा निर्माण व्यवसायीको विषय रहेन। यो सार्वजनिक बजेट, प्राविधिक गुणस्तर र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
त्यसैले सडक डिभिजन कार्यालय, शिवपुर र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट तथ्यसहितको स्पष्ट जवाफ र कामबाट प्रमाण अपेक्षित छ।
