काठमाडौं l नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा नेतृत्वशैली र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर गम्भीर असन्तोष चुलिएको छ। पार्टीका शीर्ष तहका सातजना वरिष्ठ नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मन्त्री नियुक्ति, सिफारिस प्रक्रिया तथा भ्रष्टाचारका घटनालाई लिएर सामूहिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बूढानीलकण्ठस्थित देउवाको निवासमा भएको भेटमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ र विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा पूर्वसहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत उपस्थित थिए। उनीहरूले देउवाको पछिल्लो समयको निर्णय शैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा कुनै परामर्श नहुनु पार्टीको सामूहिकता र लोकतान्त्रिक चरित्रको अपमान भएको आरोप लगाएका छन्। अन्तरसंवाद र परामर्श  नहुँदा कांग्रेसभित्रको संवादहीनताको खाडल गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ ।

भ्रष्टाचार र अनुगमनहीनता प्रमुख सरोकार
नेताहरूको गम्भीर चिन्ता भनेकै पछिल्लो समय सरकारमा रहँदा देखिएको व्यापक भ्रष्टाचार र त्यसमा पार्टी नेतृत्वको मौनता हो। नेताहरूले देउवालाई स्मरण गराए कि विभिन्न काण्डहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्, तर अहिलेसम्म कुनै ठोस छानबिन वा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। "भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै होस्, कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ," नेताहरूको साझा भनाइ थियो ।

एकल निर्णयले पार्टी कमजोर
नेताहरूको संकेत स्पष्ट छ – यदि निर्णय प्रक्रियामा सबै पक्षलाई समेट्ने साझा संस्कृति कायम नगरिएमा कांग्रेसको सांगठनिक आधार कमजोर हुँदै जान्छ। नियुक्ति, समायोजन र रणनीतिक निर्णयमा सहमतिको प्रक्रिया अवलम्बन नगर्नु पार्टीको संस्थागत विकासलाई असर गर्ने उनीहरूको ठम्याइ हो ।

देउवाको जवाफ र निष्कर्ष
श्रोतका अनुसार सभापति देउवाले नेताहरूको गुनासो सुन्दै उपयुक्त समयमा परामर्श गरेर निर्णय लिने आश्वासन दिएका छन्। तर यो ‘उपयुक्त समय’ कहिले हो र कस्तो परामर्शमा आधारित हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।

निष्कर्षतः
यो भेटघाट केवल सामान्य असन्तुष्टि होइन, बरु नेतृत्व शैलीमा सुधारको गम्भीर आग्रह हो। वरिष्ठ नेताहरूको खुला प्रतिवादले कांग्रेसभित्र गहिरो असहजता र विभाजनको संकेत दिन थालेको छ। यदि देउवाले तत्काल संवादको वातावरण पुनर्स्थापना र समावेशी निर्णयप्रक्रिया सुरु गरेनन् भने आगामी दिनमा पार्टीको आन्तरिक संकट थप जटिल हुनसक्छ ।