काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र टंकलाईन विवादका कारण काटिएका उद्योगहरुको विद्युत पुन जोड्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको आज बसेको बैठकले बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगको पनि लाइन जोड्ने निर्णय भएको हो ।
सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्दै उद्योगमा बिजुली जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले उक्त निर्णय गरेको हो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकले समिति बनाउनुको साथै उद्योगहरूको काटिएको विद्युत् हाललाई जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६०औं बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल स्टीलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जाडिएको थियो ।
प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । भने, ६१ वटा उद्योगले २४ अर्बभन्दा धेरे बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ऊर्जा सचिव तथा उद्योग सचिव सदस्य भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सदस्य रहेको आयोगलाई एक महिनाभित्र यो समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
