काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्वीकृति दिँदा भेटिएका नयाँ प्रमाण झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आइतबार आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्णयबारे नयाँ प्रमाणका फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सर्वोच्चको इजलासमा बहस गर्दा अभियोग पत्र संशोधन गर्नुअघि थप प्रमाण भेटिएकव जिकिर गरेसँगै यस्तो आदेश भएको हो ।
‘यसमा महान्यायाधिवक्ता समेतले बहसको क्रममा अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप प्रमाण फेला परेकोले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिनु भएकोले उक्त अभियोगपत्र संशोधनको सम्बन्धमा फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्नुहोला,’ न्यायाधीशद्वयले आदेशमा भनेका छन् ।
सहकारी ठगीमा मुछिएका रवि र उनका साझेदाहरूलाई उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र सह-न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीसमेत बहसमा उत्रिएका थिए ।
रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका छन् । मुद्दा दायरकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र टीकाराम भट्टराईले बहस गरे । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नागरिक सरकारको नेतृत्वको आडमा गत पुस ३० गते रविविरुद्धका गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले माघ ४ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरूको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएकाले बदरको माग गरिएको थियो ।
माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । माघ ८ गते बिहीबार न्यायाधीशद्वय शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेशी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो। उक्त मुद्दा ढकालले हेर्न अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो ।
आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको बहसपछि प्रमाण झिकाउन भनिएको थियो ।
यसअघि माघ ८ गते न्यायाधीश शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर पेसी न्यायाधीश ढकालले हेर्न नमिल्ने भएपछि स्थगित भएको थियो।
